पचपेड़वा (बलरामपुर)। जिले में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लीनिकों के बढ़ते जाल के बीच पचपेड़वा नई बाजार चौराहे से स्टेशन रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर संचालित “जावित्री क्लीनिक एवं फार्मेसी” को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर संचालित इस क्लीनिक में बच्चों के इलाज के दावे किए जा रहे हैं, जबकि इसके संचालन और चिकित्सकीय योग्यता को लेकर कई प्रश्न अनुत्तरित हैं।

पेड़ों पर लगे प्रचार बैनर, बाल रोग विशेषज्ञ होने का दावा

मुख्य मार्ग पर पेड़ों पर लगाए गए बड़े-बड़े फ्लेक्स और बैनरों में डॉ. सिद्धार्थ यादव का नाम प्रमुखता से अंकित है। बैनरों में उन्हें “बाल रोग विशेषज्ञ” बताते हुए नवजात एवं बच्चों की विभिन्न बीमारियों के उपचार का दावा किया गया है। साथ ही स्वयं को “पूर्व डॉ. मलिक हॉस्पिटल, बलरामपुर” से संबद्ध बताया गया है। प्रचार सामग्री पर मोबाइल नंबर 7355584662 भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

मामले की पड़ताल के दौरान जब संवाददाता ने डॉ. सिद्धार्थ यादव से उनकी चिकित्सकीय योग्यता और संबंधित प्रमाणपत्रों के संबंध में जानकारी मांगी, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वह कोई प्रमाणपत्र नहीं दिखा सकते, क्योंकि संवाददाता कोई अधिकृत जांच एजेंसी नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोग बन रहे हैं भरोसे का शिकार

स्थानीय लोगों के अनुसार, दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोग बच्चों के इलाज के लिए इस क्लीनिक का रुख कर रहे हैं। प्राप्त दृश्यों में भी मरीजों और उनके परिजनों की मौजूदगी देखी गई। ऐसे में यदि बिना वैध डिग्री अथवा आवश्यक पंजीकरण के चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय हो सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पचपेड़वा नई बाजार जैसे व्यस्त क्षेत्र में खुलेआम चल रहे इस क्लीनिक और इसके प्रचार-प्रसार से संबंधित बैनर क्या स्वास्थ्य विभाग की नजर में नहीं आए?

यह भी जांच का विषय है कि—

– क्या डॉ. सिद्धार्थ यादव के पास बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक वैध मेडिकल डिग्री (एमबीबीएस/एमडी पीडियाट्रिक्स) उपलब्ध है?

– क्या क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत संबंधित क्लीनिक का पंजीकरण कराया गया है?

– क्या फार्मेसी संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस मौजूद है?

उच्चाधिकारियों से जांच की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज और लाइसेंस मौजूद हैं तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

अब देखना यह होगा कि मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाते हैं और क्या कथित “जावित्री क्लीनिक एवं फार्मेसी” की जांच कराई जाती है।

रिपोर्ट : क्यूडी सिद्दीकी/आईटीएन हिन्दी

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बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और अवैध कार्यों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, लेकिन बलरामपुर जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय सरकार की इस मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जिले में आयुष और बीयूएमएस (BUMS) डिग्रीधारी डॉक्टर धड़ल्ले से खुद को ‘एलोपैथिक विशेषज्ञ’ या ‘MBBS’ की तरह पेश कर बड़ी-बड़ी और गंभीर बीमारियों के इलाज का ठेका ले रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जब इन फर्जीवाड़ों और अवैध क्लीनिकों के खिलाफ जागरूक नागरिक मुख्यमंत्री संदर्भ या आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हैं, तो सीएमओ कार्यालय धरातल पर कार्रवाई करने के बजाय कागजों पर ‘झूठी रिपोर्ट’ तैयार कर मामले का निस्तारण (निक्षेपण) कर देता है।

हाल ही में सामने आए सरकारी पत्राचार और आईजीआरएस आख्या के दस्तावेजों ने सीएमओ ऑफिस बलरामपुर की इस कार्यप्रणाली की कलई खोलकर रख दी है।

क्या है पूरा मामला?

दस्तावेजों के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा आईजीआरएस संदर्भ संख्या 12157260087901 (दिनांक 29.05.2026) के माध्यम से जिले में संचालित अवैध एलोपैथिक चिकित्सा और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत के निस्तारण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर ने जिलाधिकारी (DM) को एक आख्या पत्र (पत्रांक: शिका०/आ०जांच/नि०/2026-27/4157, दिनांक 10 जून 2026) भेजा है, जिसमें शिकायत को बंद (निक्षेपित) करने का अनुरोध किया गया है।

सीएमओ ने इस आख्या का आधार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) श्रीदत्तगंज के अधीक्षक द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट को बनाया है। लेकिन जब इस जांच रिपोर्ट की जमीनी हकीकत देखी जाए, तो साफ पता चलता है कि विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है।

जांच रिपोर्ट की वो ‘थ्योरी’ जिस पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल:

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज के अधीक्षक के पत्र संख्या अवैध/एलो०चि०संंख्या/2026-27/156-1 (दिनांक 10-06-2026) के तहत जो जांच आख्या तैयार की गई है, वह अपने आप में कई विरोधाभासों से भरी है:

मामला 1:  सील क्लीनिक का ताला टूटा मिला, फिर भी सिर्फ दोबारा सील कर छोड़ा

जांच टीम जब महदेइया बाजार स्थित ‘SP क्लीनिक’ (कथित डॉ. पिंकी जायसवाल) की जांच करने पहुंची, तो पूर्व में सील किए गए क्लीनिक का ताला और दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। यह सीधे तौर पर प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और कानूनी अपराध है। लेकिन टीम ने इस पर कोई एफआईआर (FIR) दर्ज कराने या सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, वहां मौजूद लोगों के इस बहाने को सच मान लिया कि “आंधी के कारण दरवाजा टूट गया था।” टीम ने बिना किसी ठोस कानूनी एक्शन के उसे दोबारा सील कर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली।

मामला 2 और 3 : BUMS डॉक्टर कर रहे एलोपैथिक दावों की प्रैक्टिस?

चमई बुजुर्ग स्थित खान क्लीनिक’ (डॉ. मोहसिन खान – BUMS) और श्रीदत्तगंज स्थित ‘फैमिली हेल्थ केयर’ (डॉ. मिन्हाज खान – BUMS) की जांच में टीम ने उनके पंजीकरण को ‘वैध’ करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि वे अपनी पद्धति के अनुसार केवल ओपीडी (OPD) चलाते हैं और मरीज भर्ती नहीं करते।

बड़ा सवाल: क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि ये आयुष और यूनानी डॉक्टर बोर्ड पर और अपनी प्रैक्टिस में एलोपैथिक दवाओं और बड़ी बीमारियों के इलाज का झांसा देते हैं, जिसका इलाज बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट भी सोच-समझकर करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केवल उनके बयानों को ही अंतिम सत्य मान लिया और जमीनी स्तर पर मरीजों से फीडबैक लेना भी जरूरी नहीं समझा।

जनता में भारी आक्रोश, कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों का कहना है कि बलरामपुर का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सुस्त पड़ चुका है। शिकायत होने पर पहले से ही क्लीनिक संचालकों को ‘मैनेज’ होने का समय दे दिया जाता है, और बाद में एक बनावटी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों और आईजीआरएस पोर्टल को गुमराह कर दिया जाता है।

“जब तक इन फर्जी क्लीनिकों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कथित डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने जैसी सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बलरामपुर की गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।”

अब देखना यह है कि आईजीआरएस पर लगी इस ‘झूठी आख्या’ और सीएमओ कार्यालय के इस ढुलमुल रवैए पर जिले के आला अधिकारी और शासन क्या संज्ञान लेते हैं।

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रेहरा बाजार (बलरामपुर) स्थानीय रामबल इंटर कॉलेज में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अभिभावकों और बच्चों का आर्थिक शोषण करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय में एनसीईआरटी (NCERT) के नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी किताबें थोपी जा रही हैं, जिससे गरीब अभिभावकों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले की जाँच करने आए राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) दारीचौरा के प्रधानाचार्य ने तथ्यों को उजागर करने के बजाय एक ‘गोलमोल’ रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया है।

जाँच रिपोर्ट में ‘शादी’ का बहाना, भ्रष्टाचार को क्लीन चिट!

मीडिया संगठन द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत की जाँच GIC दारीचौरा के प्रधानाचार्य को सौंपी गई थी। प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि विद्यालय के 19 कर्मचारियों में से 10 के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका। इसके पीछे तर्क दिया गया कि ‘मैनेजर के घर शादी का कार्यक्रम’ होने के कारण दस्तावेज नहीं दिखाए गए। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी जाँच किसी के पारिवारिक आयोजन के अधीन होती है? बिना दस्तावेजों की जाँच किए प्रधानाचार्य ने किस आधार पर रिपोर्ट को फाइनल कर दिया?

अधूरा सच: सिर्फ कक्षा 9 और 10 तक सीमित रही जाँच

अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने जाँच टीम की आँखों में धूल झोंकने के लिए केवल कक्षा 9 और 10 में एनसीईआरटी की कुछ किताबें सजा रखी हैं, जबकि धरातल पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राइवेट पब्लिकेशन का मकड़जाल फैला हुआ है। जाँच अधिकारी ने जानबूझकर अन्य कक्षाओं का निरीक्षण नहीं किया, जिससे प्राइवेट किताबों के कमीशन के खेल पर पर्दा पड़ा रहे।

अभिभावकों में भारी रोष: कमीशनखोरी का शिकार हो रहा बचपन

नाम न छापने की शर्त पर क्षेत्र के अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें बाजार भाव से तीन से चार गुना महंगी हैं। विद्यालय प्रबंधन और प्रकाशकों की जुगलबंदी के कारण बच्चों के बस्ते का बोझ और अभिभावकों के बजट का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अयोग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराए जाने से छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है।

जाँच रिपोर्ट को बताया 60% फर्जी

मीडिया संगठन सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे ‘भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली रिपोर्ट’ करार दिया है। संगठन का कहना है कि रिपोर्ट में 40% तथ्यों को मरोड़ा गया है और 60% जानकारी पूरी तरह गलत है। इस मामले में अब जिलाधिकारी बलरामपुर से उच्च स्तरीय जाँच और जाँच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग की जा रही है।

मुख्य बिंदु जो जनता पूछेगी:

क्या प्रधानाचार्य दारीचौरा और स्कूल प्रबंधन के बीच कोई ‘सांठगांठ’ है?

क्या जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ऐसी आधारहीन रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे?

प्राइवेट किताबों से मिलने वाले मोटे कमीशन में किसका-किसका हिस्सा है?

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सादुल्लाह नगर (बलरामपुर): शिक्षा के मंदिर को ‘पैसा छापने वाली फैक्ट्री’ बनाने वाले सिंडिकेट के खिलाफ सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है कि सादुल्लाह नगर स्थित कृष्णा बुक डिपो और करीब 100 से अधिक स्कूलों ने मिलकर अभिभावकों की जेब पर डकैती डालने का एक सुनियोजित जाल बुना है। लगभग 80 प्रतिशत की छूट पर मिलने वाली किताबें बच्चों को मात्र 10 प्रतिशत छूट देकर लूटा जा रहा है। जिसका मास्टरमाइंड कृष्णा बुक डिपो व अन्य लोगों को बताया जा रहा है। संगठन के पास कई स्कूलों की सूची है जहां कृष्णा बुक डिपो ने अपनी किताबें लगा रखी है।

300 की किताबों का सेट 3000 में: कमीशन का ‘खूनी’ खेल

सेंट्रल प्रेस काउंसिल द्वारा किए गए गुप्त सर्वे में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। बाजार में जो किताबों का सेट 300 से 500 रुपये में उपलब्ध होनी चाहिए, उन्हें सिंडिकेट बनाकर 2000 से  लेकर 3500 रुपये तक में बेचा जा रहा है। आरोप है कि इन बुक डिपो द्वारा स्कूलों को मोटा ‘एडवांस कमीशन’ दिया गया है, ताकि स्कूल प्रबंधन केवल उसी दुकान से किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाएं या उनके स्कूलों से किताबें खरीदें।

गोदामों में छिपा है ‘काला साम्राज्य’

सूत्रों और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, सादुल्लाह नगर में  बुक डिपो के कई अवैध गोदाम हैं, जहाँ लाखों रुपये की किताबें जमाखोरी करके रखी गई हैं। बिना किसी पक्के बिल या रसीद के किताबें बेची जा रही हैं खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है।

क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कड़े नियम?

उत्तर प्रदेश सरकार की ‘शुल्क विनियमन अधिनियम 2018’ की गाइडलाइन के अनुसार:
1. दुकान चुनने की आजादी: कोई भी स्कूल किसी विशेष दुकान का नाम नहीं ले सकता। स्कूल को 5 दुकानों की सूची देनी होगी, अभिभावक कहीं से भी खरीदने को स्वतंत्र हैं।
2. NCERT अनिवार्य: निजी स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर NCERT पुस्तकें लगानी चाहिए। निजी पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपना अपराध है।
3. कमीशनखोरी पर जेल: साठगांठ कर कीमतें बढ़ाने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने और धोखाधड़ी (IPC की सुसंगत धाराओं) के तहत FIR का प्रावधान है।
4. GST और बिल: बिना रसीद सामान बेचना ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट’ का उल्लंघन है।

सेंट्रल प्रेस काउंसिल जुटा रही साक्ष्य, शासन तक पहुंचेगी रिपोर्ट

मीडिया संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में अभिभावकों और कुछ जागरूक स्कूलों के साथ मिलकर पुख्ता साक्ष्य (ऑडियो/वीडियो और फर्जी पर्चियां) इकट्ठा कर रहे हैं। जल्द ही यह पूरी फाइल जिलाधिकारी (DM) बलरामपुर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपी जाएगी ताकि इन ‘शिक्षा के व्यापारियों’ को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

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बलरामपुर/उतरौला: जनता की जान और गर्भवती महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले फर्जी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिले में अवैध रूप से संचालित केंद्रों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन रसूख और भ्रष्टाचार के चलते ये केंद्र दोबारा धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं।

जांच में हुई थी अवैध गर्भपात की पुष्टि

बीते 15 मार्च (रविवार) को उतरौला के चिरकुटिया बाजार में डॉ. असरार खान की शिफा पालीक्लीनिक पर छापेमारी की गई थी। बिना पंजीकरण और अवैध गर्भपात की पुष्टि होने के बाद विभाग ने इसे सील कर दिया था। इसी तरह, सुबनजोत नहर गड़रैहिया के पास स्थित हदीशुन क्लीनिक को भी एक सप्ताह पहले सीज किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये अस्पताल प्रशासन की नाक के नीचे दोबारा चालू हो चुके हैं।

भ्रष्टाचार के आरोप: ‘सील करो और पैसा लेकर खोल दो’

स्थानीय नागरिकों और शिकायतकर्ताओं का आरोप गंभीर है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पहले दिखावे के लिए अस्पताल सीज करता है और फिर कथित ‘लेन-देन’ के बाद उन्हें दोबारा चलाने की खुली छूट दे दी जाती है। यह सीधे तौर पर आम जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी है।

जिलाधिकारी से गुहार:

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता मिर्जा गुलाम जिलानी बेग ने अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभागीय मिलीभगत की आशंका को देखते हुए अब वे सीधे जिलाधिकारी बलरामपुर से मुलाकात करेंगे और इन अवैध अस्पतालों के स्थायी समाधान की मांग करेंगे।
 
 

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बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई, बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज |

बलरामपुर। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से भ्रामक समाचार प्रसारित कर लोक सेवकों की प्रतिष्ठा धूमिल करने, रंगदारी मांगने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 26 फरवरी 2026 को संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली देहात में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। आरोप है कि विपक्षी द्वारा 19 फरवरी 2026 से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रामक, निराधार एवं तथ्यहीन समाचार प्रसारित किए जा रहे थे। साथ ही लोक सेवकों की छवि धूमिल करते हुए कथित रूप से धमकी देकर रंगदारी मांगी जा रही थी और शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 48/2026 धारा 221, 356(3), 308(6) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती ज्योति श्री के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री गिरजेश तिवारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में 26 फरवरी 2026 को उपनिरीक्षक विरेन्द्र प्रसाद पाल, हेड कांस्टेबल अखिलेश चौधरी एवं कांस्टेबल राहुल वर्मा द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त दिवाकर कसौधन पुत्र राम अवतार कसौधन निवासी देवीपाटन, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर को जिला संयुक्त चिकित्सालय मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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बलरामपुर। जिले में अवैध स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने व्यापक छापेमारी कर कई अस्पतालों, क्लीनिकों, जच्चा-बच्चा केंद्रों और पैथोलॉजी लैब पर कड़ी कार्रवाई की। जांच में गंभीर अनियमितताएँ और बिना रजिस्ट्रेशन संचालन पाए जाने पर कई संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि कुछ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच कर मौके पर ही सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई की।

 किन-किन पर हुई कार्रवाई

संगीता वर्मा — शुक्लागंज क्षेत्र में अवैध रूप से डिलीवरी और डीएनसी कराने के आरोप में कार्रवाई।

प्रियंका सिंह — महदैया बाजार स्थित जच्चा-बच्चा केंद्र को अनियमितताओं के चलते सीज किया गया।

श्री नर्सिंग होम, महदैया बाजार — नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सील किया जाएगा।

प्रीति यादव — गुमड़ी घाट के पास अवैध डिलीवरी, डीएनसी और गर्भपात कराने के आरोप में क्लीनिक सीज।

इंडियन पैथोलॉजी, शुक्लागंज — अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड संचालन मिलने पर सील।

 राजेंद्र प्रसाद गुप्ता — नेहा क्लिनिक/अस्पताल — बिना वैध पंजीकरण संचालन और कथित असुरक्षित गर्भपात कराने के आरोप में सीज; विधिक कार्रवाई शुरू।

विनोद कुमार यादव — बाबूराम मेमोरियल जच्चा-बच्चा केंद्र (गुमड़ी घाट) — नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया।

विभाग का बयान

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में बिना लाइसेंस चल रहे चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध और असुरक्षित उपचार से लोगों की जान जोखिम में पड़ती है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में हड़कंप

लगातार हो रही छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए मांग की है कि अवैध क्लीनिकों की नियमित जांच जारी रखी जाए ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। छापेमारी के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज के अधीक्षक राजेश हंस, आशुतोष सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

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बलरामपुर : तुलसीपुर क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहे यूनिक हेल्थ केयर क्लीनिक पर प्रशासन ने आखिर सख्त रुख अपना ही लिया। बिना किसी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के चल रहे इस क्लीनिक को प्रशासनिक टीम ने छापेमारी के दौरान मौके पर ही सील कर दिया।

जांच में खुलासा हुआ कि क्लीनिक में न तो कोई वैध कागज़ात थे और न ही मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति! इसके बावजूद यहां इलाज का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक, पूरा संचालन डॉ. सुलेमान शाह नाम के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जो बिना अनुमति के मरीजों का इलाज करते पाए गए।

अवैध मेडिकल कारोबार के भंडाफोड़ के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन दोनों हरकत में आ गए हैं। अधिकारियों ने मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी है, और जल्द ही कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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श्रीदत्तगंज (बलरामपुर)। मिशन शक्ति 5.0 के तहत सोमवार को किठूरा गांव में श्रीदत्तगंज थाना पुलिस टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जन चौपाल का आयोजन किया।

चौपाल में पुलिस टीम ने महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर 1090, 1930, 112, 181, 102, 108, 101 और 1076 के उपयोग और महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, ग्रामीण आवास योजना, निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धा पेंशन योजना जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

महिलाओं और बालिकाओं को लैंगिक अपराध, बाल श्रम, बाल विवाह और घरेलू हिंसा के प्रति सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई।
इस मोके पर उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार, हेड कांस्टेबल अमरदीप मौर्य, कांस्टेबल पवन रावत, कांस्टेबल गुलशेर खान, महिला कांस्टेबल आरती सिंह आदि मौजूद रहे।

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थाना श्रीदत्तगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत चमरूपुर के मजरा भड़वाजोत में तीन दिन से लापता विवाहिता का शव गुरुवार को सरयू नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

तीन दिन से लापता थी विवाहिता

भड़वाजोत निवासी बुधराम ने 26 अगस्त को थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि सुबह 7:30 बजे उनकी पुत्रवधू कंचन देवी (पत्नी – मेलाराम उर्फ रामदयाल) शौच के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी कुछ पता न चलने पर उसी दिन गुमशुदगी की तहरीर थाने में दर्ज कराई गई थी।

मायके पक्ष ने लगाए दहेज हत्या के आरोप

मृतका के भाई अनंतराम साहू, निवासी रमगढ़िया (थाना इटियाथोक, जनपद गोंडा) ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि करीब दो वर्ष पूर्व कंचन की शादी भड़वाजोत निवासी मेलाराम से हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर कंचन का उत्पीड़न करते रहे।

आरोप है कि 26 अगस्त को दहेज विवाद को लेकर कंचन की हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया। साथ ही गुमशुदगी की तहरीर देकर ससुरालजन मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे।

नहर से मिला शव

गुरुवार को श्रीदत्तगंज पुलिस और पीएसी टीम ने भड़वाजोत के पास सरयू नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बाद में थाना गैंडास बुजुर्ग पुलिस ने सूचना दी कि ग्राम गैंडास बुजुर्ग के मजरा लोनियनडीह के पास नहर में महिला का शव उतराता मिला है। सूचना पर परिजन पहुंचे और शव की पहचान कंचन देवी के रूप में की।

पुलिस का बयान

थाना प्रभारी गैंडास बुजुर्ग राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि शव की शिनाख्त करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं थाना प्रभारी श्रीदत्तगंज कर्मवीर सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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