बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और अवैध कार्यों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, लेकिन बलरामपुर जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय सरकार की इस मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जिले में आयुष और बीयूएमएस (BUMS) डिग्रीधारी डॉक्टर धड़ल्ले से खुद को ‘एलोपैथिक विशेषज्ञ’ या ‘MBBS’ की तरह पेश कर बड़ी-बड़ी और गंभीर बीमारियों के इलाज का ठेका ले रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जब इन फर्जीवाड़ों और अवैध क्लीनिकों के खिलाफ जागरूक नागरिक मुख्यमंत्री संदर्भ या आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हैं, तो सीएमओ कार्यालय धरातल पर कार्रवाई करने के बजाय कागजों पर ‘झूठी रिपोर्ट’ तैयार कर मामले का निस्तारण (निक्षेपण) कर देता है।

हाल ही में सामने आए सरकारी पत्राचार और आईजीआरएस आख्या के दस्तावेजों ने सीएमओ ऑफिस बलरामपुर की इस कार्यप्रणाली की कलई खोलकर रख दी है।

क्या है पूरा मामला?

दस्तावेजों के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा आईजीआरएस संदर्भ संख्या 12157260087901 (दिनांक 29.05.2026) के माध्यम से जिले में संचालित अवैध एलोपैथिक चिकित्सा और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत के निस्तारण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर ने जिलाधिकारी (DM) को एक आख्या पत्र (पत्रांक: शिका०/आ०जांच/नि०/2026-27/4157, दिनांक 10 जून 2026) भेजा है, जिसमें शिकायत को बंद (निक्षेपित) करने का अनुरोध किया गया है।

सीएमओ ने इस आख्या का आधार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) श्रीदत्तगंज के अधीक्षक द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट को बनाया है। लेकिन जब इस जांच रिपोर्ट की जमीनी हकीकत देखी जाए, तो साफ पता चलता है कि विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है।

जांच रिपोर्ट की वो ‘थ्योरी’ जिस पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल:

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज के अधीक्षक के पत्र संख्या अवैध/एलो०चि०संंख्या/2026-27/156-1 (दिनांक 10-06-2026) के तहत जो जांच आख्या तैयार की गई है, वह अपने आप में कई विरोधाभासों से भरी है:

मामला 1:  सील क्लीनिक का ताला टूटा मिला, फिर भी सिर्फ दोबारा सील कर छोड़ा

जांच टीम जब महदेइया बाजार स्थित ‘SP क्लीनिक’ (कथित डॉ. पिंकी जायसवाल) की जांच करने पहुंची, तो पूर्व में सील किए गए क्लीनिक का ताला और दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। यह सीधे तौर पर प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और कानूनी अपराध है। लेकिन टीम ने इस पर कोई एफआईआर (FIR) दर्ज कराने या सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, वहां मौजूद लोगों के इस बहाने को सच मान लिया कि “आंधी के कारण दरवाजा टूट गया था।” टीम ने बिना किसी ठोस कानूनी एक्शन के उसे दोबारा सील कर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली।

मामला 2 और 3 : BUMS डॉक्टर कर रहे एलोपैथिक दावों की प्रैक्टिस?

चमई बुजुर्ग स्थित खान क्लीनिक’ (डॉ. मोहसिन खान – BUMS) और श्रीदत्तगंज स्थित ‘फैमिली हेल्थ केयर’ (डॉ. मिन्हाज खान – BUMS) की जांच में टीम ने उनके पंजीकरण को ‘वैध’ करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि वे अपनी पद्धति के अनुसार केवल ओपीडी (OPD) चलाते हैं और मरीज भर्ती नहीं करते।

बड़ा सवाल: क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि ये आयुष और यूनानी डॉक्टर बोर्ड पर और अपनी प्रैक्टिस में एलोपैथिक दवाओं और बड़ी बीमारियों के इलाज का झांसा देते हैं, जिसका इलाज बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट भी सोच-समझकर करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केवल उनके बयानों को ही अंतिम सत्य मान लिया और जमीनी स्तर पर मरीजों से फीडबैक लेना भी जरूरी नहीं समझा।

जनता में भारी आक्रोश, कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों का कहना है कि बलरामपुर का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सुस्त पड़ चुका है। शिकायत होने पर पहले से ही क्लीनिक संचालकों को ‘मैनेज’ होने का समय दे दिया जाता है, और बाद में एक बनावटी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों और आईजीआरएस पोर्टल को गुमराह कर दिया जाता है।

“जब तक इन फर्जी क्लीनिकों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कथित डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने जैसी सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बलरामपुर की गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।”

अब देखना यह है कि आईजीआरएस पर लगी इस ‘झूठी आख्या’ और सीएमओ कार्यालय के इस ढुलमुल रवैए पर जिले के आला अधिकारी और शासन क्या संज्ञान लेते हैं।

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रेहरा बाजार (बलरामपुर) स्थानीय रामबल इंटर कॉलेज में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अभिभावकों और बच्चों का आर्थिक शोषण करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय में एनसीईआरटी (NCERT) के नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी किताबें थोपी जा रही हैं, जिससे गरीब अभिभावकों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले की जाँच करने आए राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) दारीचौरा के प्रधानाचार्य ने तथ्यों को उजागर करने के बजाय एक ‘गोलमोल’ रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया है।

जाँच रिपोर्ट में ‘शादी’ का बहाना, भ्रष्टाचार को क्लीन चिट!

मीडिया संगठन द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत की जाँच GIC दारीचौरा के प्रधानाचार्य को सौंपी गई थी। प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि विद्यालय के 19 कर्मचारियों में से 10 के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका। इसके पीछे तर्क दिया गया कि ‘मैनेजर के घर शादी का कार्यक्रम’ होने के कारण दस्तावेज नहीं दिखाए गए। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी जाँच किसी के पारिवारिक आयोजन के अधीन होती है? बिना दस्तावेजों की जाँच किए प्रधानाचार्य ने किस आधार पर रिपोर्ट को फाइनल कर दिया?

अधूरा सच: सिर्फ कक्षा 9 और 10 तक सीमित रही जाँच

अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने जाँच टीम की आँखों में धूल झोंकने के लिए केवल कक्षा 9 और 10 में एनसीईआरटी की कुछ किताबें सजा रखी हैं, जबकि धरातल पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राइवेट पब्लिकेशन का मकड़जाल फैला हुआ है। जाँच अधिकारी ने जानबूझकर अन्य कक्षाओं का निरीक्षण नहीं किया, जिससे प्राइवेट किताबों के कमीशन के खेल पर पर्दा पड़ा रहे।

अभिभावकों में भारी रोष: कमीशनखोरी का शिकार हो रहा बचपन

नाम न छापने की शर्त पर क्षेत्र के अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें बाजार भाव से तीन से चार गुना महंगी हैं। विद्यालय प्रबंधन और प्रकाशकों की जुगलबंदी के कारण बच्चों के बस्ते का बोझ और अभिभावकों के बजट का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अयोग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराए जाने से छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है।

जाँच रिपोर्ट को बताया 60% फर्जी

मीडिया संगठन सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे ‘भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली रिपोर्ट’ करार दिया है। संगठन का कहना है कि रिपोर्ट में 40% तथ्यों को मरोड़ा गया है और 60% जानकारी पूरी तरह गलत है। इस मामले में अब जिलाधिकारी बलरामपुर से उच्च स्तरीय जाँच और जाँच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग की जा रही है।

मुख्य बिंदु जो जनता पूछेगी:

क्या प्रधानाचार्य दारीचौरा और स्कूल प्रबंधन के बीच कोई ‘सांठगांठ’ है?

क्या जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ऐसी आधारहीन रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे?

प्राइवेट किताबों से मिलने वाले मोटे कमीशन में किसका-किसका हिस्सा है?

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इमरान लतीफ़ बोले—“न्यायालय के फैसले ने ईमानदार राजनीति को ताकत दी, झूठ की राजनीति बेनकाब”

डुमरियागंज। दिल्ली के कथित आबकारी (शराब) नीति प्रकरण में अदालत से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने इसे “सत्य और लोकतंत्र की जीत” करार दिया है। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ़ ने बयान जारी कर कहा कि अदालत के निर्णय ने विपक्ष को बदनाम करने की साजिशों को ध्वस्त कर दिया है।

गौरतलब है कि इस प्रकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia सहित आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम सामने आया था। मामले की जांच Central Bureau of Investigation और Enforcement Directorate जैसी एजेंसियों द्वारा की गई थी। अदालत के हालिया फैसले के बाद पार्टी नेताओं ने इसे अपने पक्ष में महत्वपूर्ण राहत बताया है।

“सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक जीत भी”

इमरान लतीफ़ ने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल करने और विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन न्यायालय के फैसले ने सच्चाई पर मुहर लगा दी। उनके अनुसार यह केवल कानूनी जीत नहीं, बल्कि ईमानदारी और संघर्ष की राजनीति की जीत है।

“लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ दबाना गलत”

लतीफ़ ने केंद्र सरकार और Bharatiya Janata Party पर राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोधी विचारधारा को कुचलने का प्रयास संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद जनता के सामने “झूठ की राजनीति” बेनकाब हो चुकी है।

डुमरियागंज से दिल्ली तक संघर्ष

डुमरियागंज में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि “सत्ता नहीं, सेवा और पारदर्शिता” उनकी राजनीति का मूल है। उन्होंने दावा किया कि डुमरियागंज से लेकर दिल्ली तक भ्रष्टाचार और नफरत के खिलाफ पार्टी की जंग जारी रहेगी।

इमरान लतीफ़ ने अंत में कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और जनविश्वास की है, और आम आदमी पार्टी भविष्य में भी सामाजिक सद्भाव, पारदर्शिता और जनअधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी।

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बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई, बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज |

बलरामपुर। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से भ्रामक समाचार प्रसारित कर लोक सेवकों की प्रतिष्ठा धूमिल करने, रंगदारी मांगने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 26 फरवरी 2026 को संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली देहात में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। आरोप है कि विपक्षी द्वारा 19 फरवरी 2026 से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रामक, निराधार एवं तथ्यहीन समाचार प्रसारित किए जा रहे थे। साथ ही लोक सेवकों की छवि धूमिल करते हुए कथित रूप से धमकी देकर रंगदारी मांगी जा रही थी और शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 48/2026 धारा 221, 356(3), 308(6) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती ज्योति श्री के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री गिरजेश तिवारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में 26 फरवरी 2026 को उपनिरीक्षक विरेन्द्र प्रसाद पाल, हेड कांस्टेबल अखिलेश चौधरी एवं कांस्टेबल राहुल वर्मा द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त दिवाकर कसौधन पुत्र राम अवतार कसौधन निवासी देवीपाटन, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर को जिला संयुक्त चिकित्सालय मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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बाराबंकी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती को कथित तौर पर राजनीतिक साजिश के तहत फर्जी आपराधिक मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप इंडियन एसोसिएशन ऑफ लायर्स की कार्यकारिणी के सदस्य रणधीर सिंह सुमन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर लगाया है।

पत्र में कहा गया है कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के खिलाफ बालभोग से जुड़े आरोप कुख्यात हिस्ट्रीशीटर द्वारा कथित रूप से फर्जी साक्ष्य तैयार कर लगाए जा रहे हैं, जिससे उनका उत्पीड़न किया जा सके। आरोप लगाया गया कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं और धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े ट्रस्ट गठन और धार्मिक भावनाओं के राजनीतिक उपयोग का मुद्दा उठाया गया है। साथ ही कहा गया कि जो धर्मगुरु इन कथित गतिविधियों का विरोध करते हैं, उन्हें सरकारी मशीनरी के जरिए दबाव में लाने की कोशिश की जाती है।

बताया गया कि शंकराचार्य ने हाल ही में प्रयागराज में माघ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध जताया था और उसी के बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। पत्र में न्यायिक आयोग गठित कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

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बलरामपुर। जिले में अवैध स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने व्यापक छापेमारी कर कई अस्पतालों, क्लीनिकों, जच्चा-बच्चा केंद्रों और पैथोलॉजी लैब पर कड़ी कार्रवाई की। जांच में गंभीर अनियमितताएँ और बिना रजिस्ट्रेशन संचालन पाए जाने पर कई संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि कुछ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच कर मौके पर ही सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई की।

 किन-किन पर हुई कार्रवाई

संगीता वर्मा — शुक्लागंज क्षेत्र में अवैध रूप से डिलीवरी और डीएनसी कराने के आरोप में कार्रवाई।

प्रियंका सिंह — महदैया बाजार स्थित जच्चा-बच्चा केंद्र को अनियमितताओं के चलते सीज किया गया।

श्री नर्सिंग होम, महदैया बाजार — नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सील किया जाएगा।

प्रीति यादव — गुमड़ी घाट के पास अवैध डिलीवरी, डीएनसी और गर्भपात कराने के आरोप में क्लीनिक सीज।

इंडियन पैथोलॉजी, शुक्लागंज — अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड संचालन मिलने पर सील।

 राजेंद्र प्रसाद गुप्ता — नेहा क्लिनिक/अस्पताल — बिना वैध पंजीकरण संचालन और कथित असुरक्षित गर्भपात कराने के आरोप में सीज; विधिक कार्रवाई शुरू।

विनोद कुमार यादव — बाबूराम मेमोरियल जच्चा-बच्चा केंद्र (गुमड़ी घाट) — नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया।

विभाग का बयान

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में बिना लाइसेंस चल रहे चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध और असुरक्षित उपचार से लोगों की जान जोखिम में पड़ती है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में हड़कंप

लगातार हो रही छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए मांग की है कि अवैध क्लीनिकों की नियमित जांच जारी रखी जाए ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। छापेमारी के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज के अधीक्षक राजेश हंस, आशुतोष सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

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आज से ठीक सौ वर्ष पूर्व देश की आज़ादी और सामाजिक न्याय के संघर्ष को दिशा देने वाले क्रांतिकारी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर पर बाराबंकी में पार्टी के सौवें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हालात, बढ़ती बेरोज़गारी, भुखमरी और जनविरोधी नीतियों पर तीखा प्रहार किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉ. रामचंद्र सरस ने कहा कि सौ साल पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी गई, उसी समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपनी सत्ता बचाने के लिए मुखबिरी और दमनकारी तंत्र भी खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि आज देश में कम्युनिस्ट विचारधारा के कमजोर होने का नतीजा है कि बेरोज़गारी, महंगाई और भुखमरी का संकट गहराता जा रहा है।
डॉ. सरस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान केवल कम्युनिस्ट विचार और संगठन से ही संभव है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. राजेश मल्ल ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राजा-महाराजाओं, सामंतों और शोषक वर्गों के खिलाफ खड़े होकर मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई लड़ी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।

पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन ने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। उन्होंने इसे “मुखौटावादी सरकार” बताते हुए कहा कि जनता के सामने झूठे वादे किए जा रहे हैं।

जिला सचिव बृजमोहन वर्मा ने आरोप लगाया कि अरावली की पहाड़ियों से लेकर जल, जंगल और जमीन तक बड़े पूंजीपतियों, खासकर अडानी समूह को सौंपा जा रहा है, जिससे आम जनता के संसाधनों की खुली लूट हो रही है।

किसान सभा अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में साम्यवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के अलावा जनता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं, राज्य परिषद सदस्य प्रवीण कुमार ने कहा कि सरकार मजदूरों को बारह घंटे काम करने के लिए मजबूर करने की सोच बना रही है, जो सीधे-सीधे मजदूर विरोधी नीति है।

कार्यक्रम में मोहम्मद तारिक खान, शिवदर्शन वर्मा, मुनेश्वर सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे और कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया।

स्थापना दिवस के अवसर पर डॉ. रामचंद्र सरस ने केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों और आज़ादी के महानायकों कार्ल मार्क्स, श्रीपद अमृत डांगे, मौलाना हसरत मोहानी, मुज़फ्फर अहमद, मलयपुरम सिंगरावेलु चेट्टियार, ह्यूग लेस्टर हचिंसन, सच्चिदानंद विष्णु घाटे, गंगाधर अधिकारी, फिलिप स्प्रेट, कल्पना दत्त सहित अन्य क्रांतिकारियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद कादिर हसन ने की। आयोजन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने सौ साल की विरासत को आगे बढ़ाने और जनसंघर्ष तेज करने का संकल्प लिया।

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बाराबंकी में आयोजित जिला काउंसिल की बैठक में **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक हालात पर विस्तार से चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य परिषद सदस्य **रणधीर सिंह सुमन** ने कहा कि प्रदेश में न्याय की अवधारणा कमजोर होती जा रही है। उन्होंने चिंता जताई कि न्याय अब संविधान की मूल भावना के अनुरूप न होकर भिन्न दिशा में जाता दिखाई दे रहा है, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है।

पार्टी के जिला सचिव बृजमोहन वर्मा ने जानकारी दी कि CPI का शताब्दी समारोह 26 दिसंबर को पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर पार्टी के गौरवशाली इतिहास और देश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को वैचारिक विरासत से जोड़ा जा सके।

राज्य परिषद सदस्य प्रवीण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश सरकार के पास जनहित से जुड़े ठोस मुद्दों का अभाव है, जिसके चलते राजनीतिक ध्यान जातिगत ध्रुवीकरण की ओर मोड़ा जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक बताया।

बैठक को शिवदर्शन वर्मा, मुनेश्वर प्रसाद, रामनरेश वर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। जिला काउंसिल की कार्यवाही का संचालन किसान सभा के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने किया।

इस अवसर पर मो. कदीर, प्रेमचंद वर्मा, संदीप तिवारी, महेंद्र यादव, विवेक वर्मा, दीपक शर्मा सहित पार्टी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने और जन मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया।

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यातायात पुलिस द्वारा दो पहिया पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत दिशा मे वाहन चलाना, सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने आदि के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

सिद्धार्थनगर : पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डाo अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा साड़ी तिराहा, पावर हॉउस तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा एवं कस्बा बाँसी आदि स्थानों पर पीoएo सिस्टम से आम जनमानस को जागरूक किया गया तथा बाँसी मे जाम की स्थिति से निजात हेतु प्रभारी यातायात मय टीम एवं थाना बाँसी द्वारा सयुंक्त अभियान चलाकर कस्बा बाँसी मे अवैध अतिक्रमण हटाया गया साथ ही रात्रि मे दुर्घटना से बचाव हेतु वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के साथ-साथ सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका M.V.Act के तहत चालान कर हटवाया गया एवं दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा चार पहिया वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना, गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो का चालान करने समेत कुल 52 वाहनों का चालान करते हुए ₹71,500/- का शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके ।

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गोवा में हुए अग्निकांड में सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया क्षेत्र के होरिलापुर गांव निवासी सुनील कुमार निषाद (29) की मृत्यु हो गई। सुनील अगस्त 2025 में रोजगार के लिए गोवा गए थे और वहां बर्च बाय रोमियोलेन नाइट क्लब में कार्यरत थे।

यह घटना 06 दिसंबर 2025, शनिवार रात को हुई। नाइट क्लब में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में सुनील कुमार गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

हादसे के दो दिन बाद, 09 दिसंबर 2025 की दोपहर को सुनील का पार्थिव शरीर गोवा-लखनऊ फ्लाइट से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से एंबुलेंस द्वारा मंगलवार देर शाम उनके पैतृक गांव होरिलापुर लाया गया। शव पहुंचते ही परिजनों और पूरे गांव में शोक छा गया।

मृतक सुनील कुमार निषाद विवाहित थे। उनकी पत्नी नीलम (28 वर्ष) हैं। सुनील की तीन संतानें हैं- सात वर्षीय अंजली, पांच वर्षीय शिल्पा और दस माह का बेटा शिवांश। उनके माता-पिता शोहराती और बुधिराम हैं। सुनील अपने दो भाइयों में छोटे थे, बड़े भाई का नाम अनिल कुमार निषाद है। मंगलवार शाम को पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने मृतक के घर पहुंचकर परिवारजनों को सांत्वना दी। उन्होंने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान चेयरमैन अजय गुप्ता, चेयरमैन विकास जायसवाल, जिला मंत्री कृष्णा मिश्रा, मंडल अध्यक्ष रामसूरत चौरसिया, प्रधान संघ अध्यक्ष विजय पांडे, धर्मेंद्र मौर्य, विनय तिवारी और रंगीलाल सोनी सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे।

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