अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में रेडक्रॉस सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में आरसीएच सभागार, बाराबंकी में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम “कम्युनिटी पार्टिसिपेशन: डेंगू कंट्रोल – चेक, क्लीन एंड कवर” निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि डेंगू एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो हाल के वर्षों में देश में जनस्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। विशेष रूप से मानसून और उसके बाद के मौसम में उच्च तापमान एवं जलभराव के कारण एडीज मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ता है, जिससे डेंगू के साथ-साथ चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, ताकि मानसून से पहले लोगों को जागरूक कर रोकथाम संबंधी गतिविधियों को प्रभावी बनाया जा सके। डेंगू नियंत्रण में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कार्यशाला में बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्र स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के माध्यम से एंटी-लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान की जा रही है तथा अनावश्यक जलभराव वाले पात्रों को खाली कराया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास साफ-सफाई बनाए रखें तथा कूलर, पानी की टंकी, गमले, टायर, नारियल के खोल, प्लास्टिक कप, बोतल और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं में पानी जमा न होने दें।

कार्यक्रम के दौरान “हर रविवार, मच्छर पर वार” अभियान के तहत डेंगू रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। रेडक्रॉस सोसायटी, बाराबंकी के सदस्यों ने भी जनजागरूकता अभियान चलाने और लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी, समस्त मलेरिया यूनिट के अधिकारी एवं पीसीआई प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में हैदरगढ़ ब्लॉक से रेडक्रॉस सोसायटी के आजीवन सदस्य मेराज अहमद, हरख ब्लॉक से प्रीतम सिंह वर्मा, त्रिवेदीगंज ब्लॉक से सुनील कुमार सहित जनपद के 17 ब्लॉकों से रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्य मौजूद रहे।

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रेहरा बाजार (बलरामपुर) स्थानीय रामबल इंटर कॉलेज में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अभिभावकों और बच्चों का आर्थिक शोषण करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय में एनसीईआरटी (NCERT) के नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी किताबें थोपी जा रही हैं, जिससे गरीब अभिभावकों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले की जाँच करने आए राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) दारीचौरा के प्रधानाचार्य ने तथ्यों को उजागर करने के बजाय एक ‘गोलमोल’ रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया है।

जाँच रिपोर्ट में ‘शादी’ का बहाना, भ्रष्टाचार को क्लीन चिट!

मीडिया संगठन द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत की जाँच GIC दारीचौरा के प्रधानाचार्य को सौंपी गई थी। प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि विद्यालय के 19 कर्मचारियों में से 10 के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका। इसके पीछे तर्क दिया गया कि ‘मैनेजर के घर शादी का कार्यक्रम’ होने के कारण दस्तावेज नहीं दिखाए गए। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी जाँच किसी के पारिवारिक आयोजन के अधीन होती है? बिना दस्तावेजों की जाँच किए प्रधानाचार्य ने किस आधार पर रिपोर्ट को फाइनल कर दिया?

अधूरा सच: सिर्फ कक्षा 9 और 10 तक सीमित रही जाँच

अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने जाँच टीम की आँखों में धूल झोंकने के लिए केवल कक्षा 9 और 10 में एनसीईआरटी की कुछ किताबें सजा रखी हैं, जबकि धरातल पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राइवेट पब्लिकेशन का मकड़जाल फैला हुआ है। जाँच अधिकारी ने जानबूझकर अन्य कक्षाओं का निरीक्षण नहीं किया, जिससे प्राइवेट किताबों के कमीशन के खेल पर पर्दा पड़ा रहे।

अभिभावकों में भारी रोष: कमीशनखोरी का शिकार हो रहा बचपन

नाम न छापने की शर्त पर क्षेत्र के अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें बाजार भाव से तीन से चार गुना महंगी हैं। विद्यालय प्रबंधन और प्रकाशकों की जुगलबंदी के कारण बच्चों के बस्ते का बोझ और अभिभावकों के बजट का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अयोग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराए जाने से छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है।

जाँच रिपोर्ट को बताया 60% फर्जी

मीडिया संगठन सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे ‘भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली रिपोर्ट’ करार दिया है। संगठन का कहना है कि रिपोर्ट में 40% तथ्यों को मरोड़ा गया है और 60% जानकारी पूरी तरह गलत है। इस मामले में अब जिलाधिकारी बलरामपुर से उच्च स्तरीय जाँच और जाँच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग की जा रही है।

मुख्य बिंदु जो जनता पूछेगी:

क्या प्रधानाचार्य दारीचौरा और स्कूल प्रबंधन के बीच कोई ‘सांठगांठ’ है?

क्या जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ऐसी आधारहीन रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे?

प्राइवेट किताबों से मिलने वाले मोटे कमीशन में किसका-किसका हिस्सा है?

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सिद्धार्थनगर: पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री अभिषेक महाजन के निर्देशन में जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री बृजेश कुमार वर्मा व थानाध्यक्ष श्री बृजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में ग्राम परसपुर में ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत ‘बहू-बेटी सम्मेलन’ का भव्य आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु: सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन

सम्मेलन के दौरान मिशन शक्ति टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनमें मुख्य हैं:
* मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं सामूहिक विवाह योजना।
* प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
* रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष।
* नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना।
साइबर सुरक्षा और एंटी-रोमियो अभियान
कार्यक्रम में महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के टिप्स दिए गए और एंटी-रोमियो टीम द्वारा उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने जोर दिया कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें।

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर (Quick Guide):

| सेवा | नंबर |
|—|—|
| पुलिस आपातकालीन सेवा | 112 |
| वूमेन पावर हेल्पलाइन | 1090 |
| साइबर अपराध हेल्पलाइन | 1930 |
| मुख्यमंत्री हेल्पलाइन | 1076 |
| चाइल्ड हेल्पलाइन | 1098 |
| एम्बुलेंस / स्वास्थ्य सेवा | 108 / 102 |
| महिला हेल्पलाइन | 181 |
| अग्निशमन सेवा | 101 |

मिशन शक्ति टीम का विवरण:

सशक्तिकरण के इस अभियान में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की अहम भूमिका रही:
* उ0नि0 श्री नंदलाल यादव
* का0 रमेश सिंह
* का0 कयूम अंसारी
* का0 रवि जायसवाल
* म0आ0 किरन यादव

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जनपद बांदा के बबेरू वन रेंज में छूट के नाम पर अंधाधुन फलदार पेड़ो की हो रही है अवैध कटान दिनांक 07 जनवरी, 2020 को उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 ने एक आदेश जारी किया था कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक कुछ शर्तो के साथ पेड कटान में छूट प्रदान की जा रही है। जिसमें विभाग से लिखित परमिशन लेने की आवश्यकता है और एक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों को पहले वृक्ष स्वामी को लगाना अनिवार्य है

इस छूट कीे आड़ में नियम और शर्ताे को ताक पर रखकर वन विभाग, पुलिस विभाग की मिली भगत से अंतर्राज्यीय लडकी माफिया बबेरू वन रेंज मंे अंधाधुन लकडी कटाकर प्रदेश से बाहर ले जा रहे हैं। ज्ञात हो जिस क्षेत्र में अधिक लकडी कटान हो रही है जनपद बांदा का बबेरू वन रेंज व पुलिस थाना कमासिन के अन्तर्गत आने वाले ग्राम क्रमश- 1. बसौन्धा 2. मवई 3. ममसी 4. डिघौरा 5. बंसरी 6. अन्दौरा 7. मलखाहरी 8. जाकी 9. भदाँव 10. दलपापुरवा 11. चकरेही 12. उडकी 13. तेरा 14, बादरपुरवा 15. छिलोलर 16. राछा 17. रानीपुर 18. जामू यदि है। उपरोक्त ग्रामों के अन्तर्गत इतने अधिक पड़ो की अवैध कटान हुई है कि वहाॅ का पर्यावरण संतुलन ही बिगड गया है और ग्राम वासियों का कहना है कि अगर अवैध पेड़ो की कटान न रोकी गयी तो क्षेत्र के मवेशियो का जीवन यापन कराना दुर्लभ हो जायेगा तथा किसानों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। लोगो ने सरकार से माॅग की है कि इस अवैध कटान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाये। क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि उन्होने वन विभाग, पुलिस विभाग, मण्डी समिति, व्यापार कर विभाग से स्थानीय स्तर पर शिकायत की उसके बावाजूद पेडो की अवैध कटान का सिल-सिला निरन्तरण बड़ता चला जा रहा है।

जनपद बांदा के बबेरू वन रेंज व थाना-कमासिन क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर हो रही है। पेड़ो के अवैध कटान अंतर्राज्यीय लडकी माफिया का सहयोग कर रहा है। वन विभाग, पुलिस वन विभाग, मण्डी समिति, व्यापार कर विभाग इस अवैध कटान से क्षेत्र का बिगाड रहा पर्यावरण संतुलन।

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औरैया यूपी। जनपद औरैया के सुदूरवर्ती पंचनद धाम पर स्थित ग्राम जुहीखा घाट पर विगत कुछ वर्षों से दूर दराज से शवों को लेकर लोग उनकी अंत्येष्टि के लिए गांव के अंदर से होकर नदी तट पर जाते हैं जहां वह लाए गए शव को बेतरतीब तरीके से जलाते हैं जिससे गांव के पास प्रदूषण के अलावा शवों को अधजला छोड़ने से ग्रामवासी हमेशा बहुत अधिक परेशानी का सामना करते रहते हैं तथा शौ यात्रा में आने वालों और ग्रामीणों के बीच अक्सर कहासुनी और वाद-विवाद भी देखने को मिलता है।

बताते चलें कि ग्राम जुहीखा जनपद का एकमात्र बहुत पुराना राजस्व ग्राम होने के साथ-साथ पंचनद तीर्थ स्थल पर जुहीखा घाट प्रसिद्ध होने से अक्सर यहां पर भीखेपुर और बिरुहुनी जो यहां से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है वहां के आसपास से आए दिन लोग ट्रैक्टर और गाड़ियों से अपने परिजनों के शवों को यहां जलाने के लिए लाते हैं लेकिन उनके पास न तो पर्याप्त लकड़ी होती है और ना ही संसाधन जिससे शव पूर्ण रूप से जल नहीं पाते हैं जो वहीं पड़े देखे जा सकते हैं जिनको कुत्ते और कौवे नोचते खाते हैं जिससे यहां हमेशा प्रदूषण फैलता है और शव के जलने से क्षेत्र में बदबू भी फैलती है जिससे संक्रमित रोग फैलने की जबरदस्त आशंका बनी रहती है लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक यहां पर मुक्तिधाम के लिए ना तो कोई प्रयास किया और न यहां कोई व्यवस्था की गई है जिससे यहां पर स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है।

ज्ञात हो कि बाहर से लाए गए शवों को गांव के अंदर से ले जाने और अंत्येष्टि करने के बाद शव यात्रा में शामिल लोगों द्वारा गांव में दरवाजों पर लगे हुए हैंड पाइपों पर जाकर नहाना धोना और पानी पीने से आए दिन ग्रामीणों और 100 यात्रियों में विवाद होता रहता है क्योंकि शव यात्रा की बात सीधा किसी के दरवाजे पर जाना बुरा मानते हैं इसलिए हमेशा यहां विवाद होते रहते हैं जिस पर प्रशासन और शासन को अतिशीघ्र ध्यान देना होगा जिससे यहां की इस समस्या से शीघ्र समाधान किया जा सके क्योंकि इस समय आवश्यकता अनुसार जगह-जगह शासन द्वारा शवदाह गृह बनवाए जा रहे हैं।

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प्रवर्तन कार्य में लापरवाही पर खनन अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब।

संवाददाता कुतबुद्दीन सिद्दीकी | इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी | 14 सितंबर 2022 | बलरामपुर यूपी |

बलरामपुर यूपी : जिलाधिकारी डॉ0 महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों वाणिज्य कर विभाग, स्टांप, बैंक, विद्युत, परिवहन विभाग, खनन, नगर पालिका, मंडी समिति, विधिक माप विज्ञान द्वारा किए जा रहे राजस्व वसूली की समीक्षा की गई, उन्होंने राजस्व वसूली में और तेजी लाते हुए लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति का निर्देश दिया। प्रवर्तन कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त स्टांप को स्टांप चोरी आदि के प्रकरण को पकड़े जाने की कार्रवाई तेजी लाए जाने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि 20 लाख से अधिक की रजिस्ट्री की गहन समीक्षा करें। एआरटीओ को रोड टैक्स ना जमा करने वाले प्राइवेट वाहनों पर सख्त कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया, कहा कि नोटिस देने के बावजूद रोड टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित करे। प्रवर्तन कार्य में लापरवाही बरतने पर खनन अधिकारी का स्पष्टीकरण व बैठक से नदारद नदारद एसडीओ फॉरेस्ट को स्पष्टीकरण तलब किए जाने का निर्देश दिया।

तहसीलों में राजस्व कोर्ट में लंबित 5 वर्ष से अधिक के मुकदमों का प्राथमिकता के साथ शतप्रतिशत निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को अभियान चलाकर आवास एवं कृषि योग्य भूमि आवंटित किए जाने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी 500 भूमिहीन व्यक्तियों को आवास एवं कृषियोग्य भूमि आवंटन किए जाने का लक्ष्य रखें।

उन्होंने तहसीलों में जन गारंटी योजना के तहत बनने वाले जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र को निर्धारित समयावधि के भीतर जारी किए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तहसील स्तर पर वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि के सत्यापन हेतु कोई भी आवेदन लंबित ना रहे। आइजीआरएस के तहत शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से निस्तारण का निर्देश दिया।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष, अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉ ज्योति गौतम, उप जिला अधिकारी बलरामपुर सदर राजेंद्र बहादुर, उप जिलाधिकारी उतरौला संतोष कुमार ओझा, उप जिलाधिकारी तुलसीपुर मंगलेश दुबे, अपर उपजिलाधिकारी न्यायिक तुलसीपुर ओम प्रकाश, समस्त तहसीलदार, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, उपायुक्त वाणिज्य कर इम्तियाज सिद्धकी, एआरटीओ अरविंद यादव व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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08 सितंबर 2022

गोण्डा यूपी : विकासखंड छपिया के ग्राम पंचायत तेजपुर में बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से लाखों रुपये के भुगतान का मामला प्रकाश में आया है। मुकेश ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की जिसमें कहा गया है की ग्राम पंचायत तेजपुर में नहर की पुलिया से अजय कुमार सिंह के चक तक व अजय कुमार सिंह के चक से देवीदीन के चक तक बिना खडंजा मरम्मत कार्य कराए लाखों रुपए का भुगतान करा लिया गया है। जबकि पिछले डेढ़ वर्षों से विधायक निधि से पक्की सड़क का कार्य निर्माणधीन है।

ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलकर लाखों रुपए का फर्जी मरम्मत कार दिखा कर भुगतान करा लिया है। मुकेश ने मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले में एडीओ पंचायत संजय जयसवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में है मामले की जांच कराई जा रही है पत्रावली मांगी गई है।

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