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गाजीपुर ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों पर उठे सवाल, करोड़ों के गोलमाल का आरोप

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मिर्ज़ा ग़ुलाम जिलानी/ग्राउंड रिपोर्ट 


गोंडा। जिले के बभनजोत ब्लॉक की ग्राम पंचायत गाजीपुर में विकास कार्यों के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। नाली निर्माण से लेकर सड़क निर्माण तक कराए गए कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है, जहां से पंचायती राज विभाग से रिपोर्ट मांगे जाने की जानकारी सामने आई है।

शिकायतकर्ता शहजाद अली ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के गोलमाल की आशंका है। उनका कहना है कि नाली और सड़क निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों में सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने का आरोप


शहजाद अली का कहना है कि ग्राम पंचायत में कथित अनियमितताओं को लेकर पहले भी शिकायतें की गईं, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया जाता रहा। इसी वजह से इस बार उन्होंने शासन स्तर पर शिकायत पहुंचाकर जांच की मांग की है।

टीएसी जांच की मांग, खुलेंगी निर्माण कार्यों की परतें?


मामले में शिकायतकर्ता की ओर से टीएसी (टेक्निकल ऑडिट सेल) से जांच कराने की मांग की गई है। इस जांच के जरिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वीकृत धनराशि, भुगतान और मौके पर हुए वास्तविक कार्यों का तकनीकी मिलान कराए जाने की मांग उठाई गई है।

बताया जा रहा है कि शासन ने इस प्रकरण में पंचायती राज विभाग से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, फिलहाल मामला विचाराधीन बताया जा रहा है। अब तक जांच के अंतिम निष्कर्ष या कथित वित्तीय अनियमितताओं की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

विशेष रिपोर्ट: गोंडा के ग्राम पंचायत गाजीपुर में एक दशक का विकास लेखा-जोखा; करोड़ों के फंड के बावजूद कई कार्य अब भी ……

वर्ष-दर-वर्ष वित्तीय आवंटन और कार्यों की स्थिति:


  • वित्तीय वर्ष 2016-2017: पंचायत के लिए कुल 14,79,438.00 रुपये की राशि के साथ 13 कुल कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनकी राशि 10,08,631 रुपये थी।
  • वित्तीय वर्ष 2017-2018: कुल 46,46,200.00 रुपये की लागत से 38 कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें 8 कार्य (12,00,700 रुपये के) प्रगति पर दिखाए गए।
  • वित्तीय वर्ष 2018-2019: इस वर्ष बजट बढ़कर 53,28,550.00 रुपये पहुंचा और 40 कुल कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें 17 कार्य (21,41,750 रुपये के) चलते हुए दर्ज किए गए।
  • वित्तीय वर्ष 2019-2020: कुल 70,90,459.00 रुपये की भारी-भरकम राशि के तहत 57 कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें 11 कार्य (12,54,500 रुपये के) प्रक्रिया में रहे।
  • वित्तीय वर्ष 2020-2021: इस दौरान 63,22,180.00 रुपये की कुल राशि से 59 कार्य स्वीकृत हुए और 15 कार्य (16,98,500 रुपये के) चलते हुए दिखाए गए।
  • वित्तीय वर्ष 2021-2022 (सबसे बड़ा वित्तीय वर्ष): गाजीपुर पंचायत के लिए यह वर्ष सबसे बड़ा आवंटन लेकर आया, जहाँ 1,59,40,612.00 रुपये की लागत के रिकॉर्ड 107 कुल कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से 26 कार्य (38,03,299 रुपये के) प्रक्रियाधीन रहे।
  • वित्तीय वर्ष 2022-2023: इस वर्ष भी बजट ऊंचे स्तर पर रहा और 1,19,47,218.00 रुपये की लागत से 83 कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें 27 कार्य (34,12,080 रुपये के) प्रगति पर बताए गए।
  • वित्तीय वर्ष 2023-2024: बजट में गिरावट दर्ज की गई और 31,46,186.00 रुपये के साथ 74 कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें 8 कार्य (10,17,521 रुपये के) चल रहे थे।
  • वित्तीय वर्ष 2024-2025: इस अवधि में 45,52,340.00 रुपये की कुल राशि से 69 कार्य स्वीकृत किए गए और 8 कार्य (9,12,000 रुपये के) प्रक्रियाधीन रहे।
  • वित्तीय वर्ष 2025-2026: इस साल 19,45,000.00 रुपये की लागत के 39 कुल कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें 6 कार्य (4,20,000 रुपये के) चलते हुए दिखाए गए।
  • वित्तीय वर्ष 2026-2027: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 45,35,001.00 रुपये की लागत से 54 कुल कार्य स्वीकृत किए गए हैं l 

मुख्य बिंदु और सवाल:

  1. करोड़ों का निवेश: पिछले एक दशक में ग्राम पंचायत गाजीपुर में पंचायती राज योजनाओं के तहत कुल मिलाकर करोड़ों रुपये के विकास कार्य कागजों पर स्वीकृत किए गए हैं, विशेषकर 2021-22 और 2022-23 में फंड का बड़ा प्रवाह देखा गया है।
  2. अपूर्ण कार्यों की लंबी फेहरिस्त: हर वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में कार्य ‘चल रहे कार्य’ के रूप में लंबित छोड़े जाते रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सुस्ती या धन के उपयोग में देरी की ओर इशारा करता है।
यह रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक डिजिटल रिकॉर्ड्स पर आधारित है।

अब जवाबदेही तय होने का इंतजार


ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों को लेकर उठे सवालों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी धन के पारदर्शी इस्तेमाल का है। यदि आरोपों में सच्चाई मिलती है तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होना जरूरी होगा।

अब देखना यह है कि पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या शासन इस मामले में टीएसी जांच के आदेश देता है?

बड़ा सवाल यही है कि ग्राम पंचायत गाजीपुर में विकास के नाम पर खर्च हुई सरकारी धनराशि का वास्तविक हिसाब सामने आएगा या यह मामला भी सरकारी फाइलों में उलझकर रह जाएगा?


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