लखनऊ की TAC टीम जांच पर लीपापोती का आरोप, दोबारा जांच की मांग
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गोंडा के बभनजोत ब्लॉक की ग्राम पंचायत गाजीपुर में लखनऊ से आई TAC टीम की जांच पर शिकायतकर्ता ने लीपापोती का आरोप लगाते हुए दोबारा जांच की मांग की है।
बभनजोत (गोंडा): लखनऊ से आई TAC टीम की जांच पर उठा बवाल! शिकायतकर्ता ने लगाया ‘लीपापोती’ का आरोप, कहा— बिना काम कराए ही हजम हो गया सरकारी पैसा
गोंडा/बभनजोत: जनपद गोंडा के विकास खंड बभनजोत अंतर्गत ग्राम पंचायत गाजीपुर में विकास कार्यों के नाम पर कथित ‘खेल’ और उस पर हुई तकनीकी जांच को लेकर सियासी व प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। लखनऊ मुख्यालय से पहुंची तकनीकी संपरीक्षा कोषांग (TAC) की टीम द्वारा की गई जांच पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता शहज़ाद अली ने जांच प्रक्रिया पर ही उंगली उठाते हुए इसे ‘महज औपचारिकता और लीपापोती’ करार दिया है तथा मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की जोरदार मांग की है।

क्या है पूरा मामला?
ग्राम पंचायत गाजीपुर में राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त या मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत कराए गए निर्माण कार्यों को लेकर लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही थीं। आरोप है कि कागजों में तो विकास की गंगा बहा दी गई, लेकिन धरातल पर काम या तो हुआ ही नहीं, या फिर बेहद घटिया स्तर का कराकर लाखों रुपये के सरकारी धन की निकासी और बंदरबांट कर ली गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ से इंजीनियरों की TAC टीम गांव पहुंची थी। नियमानुसार टीम को मौके पर जाकर निर्माण कार्यों की नाप-जोख, सामग्री के नमूने लेने और एमबी (Measurement Book) व वाउचर के आधार पर जमीनी हकीकत का मिलान करना था।
“जांच के नाम पर हुई खानापूर्ति, बंदरबांट छिपाने की कोशिश”
टीम के लौट जाने के बाद शिकायतकर्ता शहज़ाद अली का तेवर बेहद तल्ख नजर आ रहा है। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि लखनऊ से आई टीम ने मौके पर सही तरीके से पड़ताल नहीं की और मामले में लीपापोती कर दी गई। उनका कहना है कि यदि बिना काम कराए ही सरकारी धन निकाला गया है और जिम्मेदार लोगों ने मिलकर रकम की बंदरबांट की है, तो ऐसी जांच से सच कैसे बाहर आएगा? शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की दोबारा, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि दोषियों पर रिकवरी और सख्त विभागीय कार्रवाई हो सके।
अब किसकी बारी—रिकवरी या फिर फाइलों में दबेगा सच?
TAC जांच के नियमों के मुताबिक, यदि स्थलीय निरीक्षण में काम अधूरा या मानकों के विपरीत मिलता है या कागजी भुगतान के मुकाबले जमीन पर काम नहीं दिखता, तो ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक की जवाबदेही तय होती है तथा गबन की गई राशि की रिकवरी के साथ कार्रवाई की संस्तुति शासन, जिलाधिकारी (DM) और जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) को भेजी जाती है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लखनऊ से गई टीम की रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है और क्या शिकायतकर्ता की मांग के मुताबिक इस मामले की दोबारा जांच का आदेश होता है या फिर गाजीपुर की यह फाइल भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी।
