पचपेड़वा (बलरामपुर)। जिले में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लीनिकों के बढ़ते जाल के बीच पचपेड़वा नई बाजार चौराहे से स्टेशन रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर संचालित “जावित्री क्लीनिक एवं फार्मेसी” को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर संचालित इस क्लीनिक में बच्चों के इलाज के दावे किए जा रहे हैं, जबकि इसके संचालन और चिकित्सकीय योग्यता को लेकर कई प्रश्न अनुत्तरित हैं।

पेड़ों पर लगे प्रचार बैनर, बाल रोग विशेषज्ञ होने का दावा

मुख्य मार्ग पर पेड़ों पर लगाए गए बड़े-बड़े फ्लेक्स और बैनरों में डॉ. सिद्धार्थ यादव का नाम प्रमुखता से अंकित है। बैनरों में उन्हें “बाल रोग विशेषज्ञ” बताते हुए नवजात एवं बच्चों की विभिन्न बीमारियों के उपचार का दावा किया गया है। साथ ही स्वयं को “पूर्व डॉ. मलिक हॉस्पिटल, बलरामपुर” से संबद्ध बताया गया है। प्रचार सामग्री पर मोबाइल नंबर 7355584662 भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

मामले की पड़ताल के दौरान जब संवाददाता ने डॉ. सिद्धार्थ यादव से उनकी चिकित्सकीय योग्यता और संबंधित प्रमाणपत्रों के संबंध में जानकारी मांगी, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वह कोई प्रमाणपत्र नहीं दिखा सकते, क्योंकि संवाददाता कोई अधिकृत जांच एजेंसी नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोग बन रहे हैं भरोसे का शिकार

स्थानीय लोगों के अनुसार, दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोग बच्चों के इलाज के लिए इस क्लीनिक का रुख कर रहे हैं। प्राप्त दृश्यों में भी मरीजों और उनके परिजनों की मौजूदगी देखी गई। ऐसे में यदि बिना वैध डिग्री अथवा आवश्यक पंजीकरण के चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय हो सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पचपेड़वा नई बाजार जैसे व्यस्त क्षेत्र में खुलेआम चल रहे इस क्लीनिक और इसके प्रचार-प्रसार से संबंधित बैनर क्या स्वास्थ्य विभाग की नजर में नहीं आए?

यह भी जांच का विषय है कि—

– क्या डॉ. सिद्धार्थ यादव के पास बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक वैध मेडिकल डिग्री (एमबीबीएस/एमडी पीडियाट्रिक्स) उपलब्ध है?

– क्या क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत संबंधित क्लीनिक का पंजीकरण कराया गया है?

– क्या फार्मेसी संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस मौजूद है?

उच्चाधिकारियों से जांच की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज और लाइसेंस मौजूद हैं तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

अब देखना यह होगा कि मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाते हैं और क्या कथित “जावित्री क्लीनिक एवं फार्मेसी” की जांच कराई जाती है।

रिपोर्ट : क्यूडी सिद्दीकी/आईटीएन हिन्दी

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अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में रेडक्रॉस सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में आरसीएच सभागार, बाराबंकी में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम “कम्युनिटी पार्टिसिपेशन: डेंगू कंट्रोल – चेक, क्लीन एंड कवर” निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि डेंगू एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो हाल के वर्षों में देश में जनस्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। विशेष रूप से मानसून और उसके बाद के मौसम में उच्च तापमान एवं जलभराव के कारण एडीज मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ता है, जिससे डेंगू के साथ-साथ चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, ताकि मानसून से पहले लोगों को जागरूक कर रोकथाम संबंधी गतिविधियों को प्रभावी बनाया जा सके। डेंगू नियंत्रण में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कार्यशाला में बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्र स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के माध्यम से एंटी-लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान की जा रही है तथा अनावश्यक जलभराव वाले पात्रों को खाली कराया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास साफ-सफाई बनाए रखें तथा कूलर, पानी की टंकी, गमले, टायर, नारियल के खोल, प्लास्टिक कप, बोतल और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं में पानी जमा न होने दें।

कार्यक्रम के दौरान “हर रविवार, मच्छर पर वार” अभियान के तहत डेंगू रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। रेडक्रॉस सोसायटी, बाराबंकी के सदस्यों ने भी जनजागरूकता अभियान चलाने और लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी, समस्त मलेरिया यूनिट के अधिकारी एवं पीसीआई प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में हैदरगढ़ ब्लॉक से रेडक्रॉस सोसायटी के आजीवन सदस्य मेराज अहमद, हरख ब्लॉक से प्रीतम सिंह वर्मा, त्रिवेदीगंज ब्लॉक से सुनील कुमार सहित जनपद के 17 ब्लॉकों से रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्य मौजूद रहे।

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रेहरा बाजार (बलरामपुर) स्थानीय रामबल इंटर कॉलेज में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अभिभावकों और बच्चों का आर्थिक शोषण करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय में एनसीईआरटी (NCERT) के नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी किताबें थोपी जा रही हैं, जिससे गरीब अभिभावकों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले की जाँच करने आए राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) दारीचौरा के प्रधानाचार्य ने तथ्यों को उजागर करने के बजाय एक ‘गोलमोल’ रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया है।

जाँच रिपोर्ट में ‘शादी’ का बहाना, भ्रष्टाचार को क्लीन चिट!

मीडिया संगठन द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत की जाँच GIC दारीचौरा के प्रधानाचार्य को सौंपी गई थी। प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि विद्यालय के 19 कर्मचारियों में से 10 के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका। इसके पीछे तर्क दिया गया कि ‘मैनेजर के घर शादी का कार्यक्रम’ होने के कारण दस्तावेज नहीं दिखाए गए। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी जाँच किसी के पारिवारिक आयोजन के अधीन होती है? बिना दस्तावेजों की जाँच किए प्रधानाचार्य ने किस आधार पर रिपोर्ट को फाइनल कर दिया?

अधूरा सच: सिर्फ कक्षा 9 और 10 तक सीमित रही जाँच

अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने जाँच टीम की आँखों में धूल झोंकने के लिए केवल कक्षा 9 और 10 में एनसीईआरटी की कुछ किताबें सजा रखी हैं, जबकि धरातल पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राइवेट पब्लिकेशन का मकड़जाल फैला हुआ है। जाँच अधिकारी ने जानबूझकर अन्य कक्षाओं का निरीक्षण नहीं किया, जिससे प्राइवेट किताबों के कमीशन के खेल पर पर्दा पड़ा रहे।

अभिभावकों में भारी रोष: कमीशनखोरी का शिकार हो रहा बचपन

नाम न छापने की शर्त पर क्षेत्र के अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें बाजार भाव से तीन से चार गुना महंगी हैं। विद्यालय प्रबंधन और प्रकाशकों की जुगलबंदी के कारण बच्चों के बस्ते का बोझ और अभिभावकों के बजट का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अयोग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराए जाने से छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है।

जाँच रिपोर्ट को बताया 60% फर्जी

मीडिया संगठन सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे ‘भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली रिपोर्ट’ करार दिया है। संगठन का कहना है कि रिपोर्ट में 40% तथ्यों को मरोड़ा गया है और 60% जानकारी पूरी तरह गलत है। इस मामले में अब जिलाधिकारी बलरामपुर से उच्च स्तरीय जाँच और जाँच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग की जा रही है।

मुख्य बिंदु जो जनता पूछेगी:

क्या प्रधानाचार्य दारीचौरा और स्कूल प्रबंधन के बीच कोई ‘सांठगांठ’ है?

क्या जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ऐसी आधारहीन रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे?

प्राइवेट किताबों से मिलने वाले मोटे कमीशन में किसका-किसका हिस्सा है?

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सादुल्लाह नगर (बलरामपुर): शिक्षा के मंदिर को ‘पैसा छापने वाली फैक्ट्री’ बनाने वाले सिंडिकेट के खिलाफ सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है कि सादुल्लाह नगर स्थित कृष्णा बुक डिपो और करीब 100 से अधिक स्कूलों ने मिलकर अभिभावकों की जेब पर डकैती डालने का एक सुनियोजित जाल बुना है। लगभग 80 प्रतिशत की छूट पर मिलने वाली किताबें बच्चों को मात्र 10 प्रतिशत छूट देकर लूटा जा रहा है। जिसका मास्टरमाइंड कृष्णा बुक डिपो व अन्य लोगों को बताया जा रहा है। संगठन के पास कई स्कूलों की सूची है जहां कृष्णा बुक डिपो ने अपनी किताबें लगा रखी है।

300 की किताबों का सेट 3000 में: कमीशन का ‘खूनी’ खेल

सेंट्रल प्रेस काउंसिल द्वारा किए गए गुप्त सर्वे में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। बाजार में जो किताबों का सेट 300 से 500 रुपये में उपलब्ध होनी चाहिए, उन्हें सिंडिकेट बनाकर 2000 से  लेकर 3500 रुपये तक में बेचा जा रहा है। आरोप है कि इन बुक डिपो द्वारा स्कूलों को मोटा ‘एडवांस कमीशन’ दिया गया है, ताकि स्कूल प्रबंधन केवल उसी दुकान से किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाएं या उनके स्कूलों से किताबें खरीदें।

गोदामों में छिपा है ‘काला साम्राज्य’

सूत्रों और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, सादुल्लाह नगर में  बुक डिपो के कई अवैध गोदाम हैं, जहाँ लाखों रुपये की किताबें जमाखोरी करके रखी गई हैं। बिना किसी पक्के बिल या रसीद के किताबें बेची जा रही हैं खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है।

क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कड़े नियम?

उत्तर प्रदेश सरकार की ‘शुल्क विनियमन अधिनियम 2018’ की गाइडलाइन के अनुसार:
1. दुकान चुनने की आजादी: कोई भी स्कूल किसी विशेष दुकान का नाम नहीं ले सकता। स्कूल को 5 दुकानों की सूची देनी होगी, अभिभावक कहीं से भी खरीदने को स्वतंत्र हैं।
2. NCERT अनिवार्य: निजी स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर NCERT पुस्तकें लगानी चाहिए। निजी पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपना अपराध है।
3. कमीशनखोरी पर जेल: साठगांठ कर कीमतें बढ़ाने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने और धोखाधड़ी (IPC की सुसंगत धाराओं) के तहत FIR का प्रावधान है।
4. GST और बिल: बिना रसीद सामान बेचना ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट’ का उल्लंघन है।

सेंट्रल प्रेस काउंसिल जुटा रही साक्ष्य, शासन तक पहुंचेगी रिपोर्ट

मीडिया संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में अभिभावकों और कुछ जागरूक स्कूलों के साथ मिलकर पुख्ता साक्ष्य (ऑडियो/वीडियो और फर्जी पर्चियां) इकट्ठा कर रहे हैं। जल्द ही यह पूरी फाइल जिलाधिकारी (DM) बलरामपुर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपी जाएगी ताकि इन ‘शिक्षा के व्यापारियों’ को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

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सिद्धार्थनगर / भवानीगंज :  जनपद के थाना भवानीगंज में आगामी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए शासन-प्रशासन ने कमर कस ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बुधवार को भवानीगंज थाना परिसर में पीस कमेटी की एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

प्रशासन की सख्त हिदायत: गाइडलाइन्स का पालन अनिवार्य** अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री बृजेश कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने की। गोष्ठी में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, संभ्रांत व्यक्तियों, दोनों समुदायों के धर्मगुरुओं और विशेष रूप से डीजे संचालकों को बुलाया गया था।
थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स और उच्चाधिकारियों के आदेशों से सभी को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जयंती के दौरान किसी भी प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी और निर्धारित रूट का पालन करना अनिवार्य होगा।

डीजे संचालकों और समितियों से सहयोग की अपील बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने डीजे संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “डॉ. अम्बेडकर जयंती हम सबके लिए गौरव का विषय है, इसे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।”
समितियों ने दिया सुरक्षा का भरोसा पीस कमेटी में मौजूद क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों और आयोजन समितियों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। सभी ने एक स्वर में कहा कि वे बाबा साहब की जयंती को शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ मनाएंगे।

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सिद्धार्थनगर: पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री अभिषेक महाजन के निर्देशन में जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री बृजेश कुमार वर्मा व थानाध्यक्ष श्री बृजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में ग्राम परसपुर में ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत ‘बहू-बेटी सम्मेलन’ का भव्य आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु: सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन

सम्मेलन के दौरान मिशन शक्ति टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनमें मुख्य हैं:
* मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं सामूहिक विवाह योजना।
* प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
* रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष।
* नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना।
साइबर सुरक्षा और एंटी-रोमियो अभियान
कार्यक्रम में महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के टिप्स दिए गए और एंटी-रोमियो टीम द्वारा उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने जोर दिया कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें।

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर (Quick Guide):

| सेवा | नंबर |
|—|—|
| पुलिस आपातकालीन सेवा | 112 |
| वूमेन पावर हेल्पलाइन | 1090 |
| साइबर अपराध हेल्पलाइन | 1930 |
| मुख्यमंत्री हेल्पलाइन | 1076 |
| चाइल्ड हेल्पलाइन | 1098 |
| एम्बुलेंस / स्वास्थ्य सेवा | 108 / 102 |
| महिला हेल्पलाइन | 181 |
| अग्निशमन सेवा | 101 |

मिशन शक्ति टीम का विवरण:

सशक्तिकरण के इस अभियान में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की अहम भूमिका रही:
* उ0नि0 श्री नंदलाल यादव
* का0 रमेश सिंह
* का0 कयूम अंसारी
* का0 रवि जायसवाल
* म0आ0 किरन यादव

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बलरामपुर/उतरौला: जनता की जान और गर्भवती महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले फर्जी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिले में अवैध रूप से संचालित केंद्रों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन रसूख और भ्रष्टाचार के चलते ये केंद्र दोबारा धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं।

जांच में हुई थी अवैध गर्भपात की पुष्टि

बीते 15 मार्च (रविवार) को उतरौला के चिरकुटिया बाजार में डॉ. असरार खान की शिफा पालीक्लीनिक पर छापेमारी की गई थी। बिना पंजीकरण और अवैध गर्भपात की पुष्टि होने के बाद विभाग ने इसे सील कर दिया था। इसी तरह, सुबनजोत नहर गड़रैहिया के पास स्थित हदीशुन क्लीनिक को भी एक सप्ताह पहले सीज किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये अस्पताल प्रशासन की नाक के नीचे दोबारा चालू हो चुके हैं।

भ्रष्टाचार के आरोप: ‘सील करो और पैसा लेकर खोल दो’

स्थानीय नागरिकों और शिकायतकर्ताओं का आरोप गंभीर है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पहले दिखावे के लिए अस्पताल सीज करता है और फिर कथित ‘लेन-देन’ के बाद उन्हें दोबारा चलाने की खुली छूट दे दी जाती है। यह सीधे तौर पर आम जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी है।

जिलाधिकारी से गुहार:

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता मिर्जा गुलाम जिलानी बेग ने अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभागीय मिलीभगत की आशंका को देखते हुए अब वे सीधे जिलाधिकारी बलरामपुर से मुलाकात करेंगे और इन अवैध अस्पतालों के स्थायी समाधान की मांग करेंगे।
 
 

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भवानीगंज, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे ‘मिशन शक्ति फेज 5.0’ के अंतर्गत आज जनपद सिद्धार्थनगर के थाना भवानीगंज क्षेत्र में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में आयोजन
अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री बृजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्री बृजेश सिंह की टीम ने ग्राम भानपुर रानी सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पहुँचकर ‘मिशन शक्ति व बहू-बेटी सम्मेलन’ आयोजित किया।
प्रमुख योजनाओं की दी गई जानकारी
कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं सामूहिक विवाह योजना।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना।
रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को मिलने वाले विशेष अधिकार।

सुरक्षा और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता

मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को एंटी-रोमियो अभियान और बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत किया। किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई:
| हेल्पलाइन सेवा | नंबर |
| वूमेन पावर हेल्पलाइन | 1090 |
| पुलिस आपातकालीन सेवा | 112 |
| साइबर अपराध हेल्पलाइन | 1930 |
| मुख्यमंत्री हेल्पलाइन | 1076 |
| चाइल्ड हेल्पलाइन | 1098 |
| महिला हेल्पलाइन | 181 |
| एम्बुलेंस / स्वास्थ्य सेवा | 108 / 102 |
| अग्निशमन सेवा | 101 |
मिशन शक्ति टीम की सक्रियता
क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान करने वाली इस टीम में उप-निरीक्षक श्री भूपेंद्र राज सिंह, हेड कांस्टेबल हरेंद्र यादव, कांस्टेबल अजय यादव और महिला आरक्षी किरन यादव शामिल रहीं।
पुलिस की इस पहल का ग्रामीणों ने स्वागत किया और महिलाओं ने अपनी सुरक्षा से जुड़ी बारीकियों को समझा। थानाध्यक्ष ने अपील की कि महिलाएँ किसी भी असुरक्षा की स्थिति में बिना डरे पुलिस की मदद लें।

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रविवार, 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बेवा, डुमरियागंज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया।

सम्मान से बढ़ाया उत्साह

योजना के सफल क्रियान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर उपकेन्द्र खोरिया रघुवीर की आशा गीता त्रिपाठी को आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं, डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आभा (ABHA) आईडी बनाने के लक्ष्य में मंजू देवी ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान हासिल किया।

दोनों महिला स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को देखते हुए सीएचसी अधीक्षक द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

अधिकारियों की उपस्थिति

सम्मान समारोह के दौरान अधीक्षक महोदय ने महिला शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने में आशा बहुओं और महिला कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे:

अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा

डॉ. अखिलेश

दुर्गेश कुमार

राजेश कुमार

कार्यक्रम में अन्य कर्मचारी गणों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सम्मानित होने वाली विजेता महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। यह आयोजन न केवल उपलब्धियों को सराहने का माध्यम बना, बल्कि अन्य कर्मियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा।

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भ्रष्टाचार की परत खुलते ही डीसी मनरेगा ने साधी चुप्पी, मीडिया का नहीं उठा रहे फोन |

उरई जालौन :  जिस योजना को गांव के गरीब के हाथों में काम देने के लिए बनाया गया था, जालौन के नदीगांव ब्लॉक में वही योजना भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों के लिए ‘सोने का अंडा देने वाली मुर्गी’ बन गई है। जिले में मनरेगा के तहत प्रतिदिन लाखों रुपये का बंदरबांट हो रहा है, और हैरानी की बात यह है कि पारदर्शिता के लिए बनाया गया सरकारी सिस्टम ही अब भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।

सरकार ने पारदर्शिता के लिए NMMS ऐप अनिवार्य किया था, ताकि कार्यस्थल से मजदूरों की लाइव फोटो और हाजिरी अपलोड हो सके। लेकिन जालौन के ‘सिस्टम’ ने इसमें भी सेंध लगा दी है। एक ही मजदूर की तस्वीर को अलग-अलग विकास कार्यों में दिखाकर फर्जी हाजिरी भरी जा रही है।

धरातल पर काम शून्य है, लेकिन ऐप पर फर्जी मस्टररोल और फर्जी फोटो के जरिए सरकारी खजाना खाली किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार की यह दीमक डाबर माधौगढ़, पजौनिया, छिरिया खुर्द, डीहा, खैरावर, मौ, पराबर, राजेपुरा, सलैया खुर्द और सींगपुरा जैसे ग्राम पंचायतों को अपनी चपेट में ले चुकी है। इन गांवों में बिना एक ईंट हिले लाखों रुपये के भुगतान कागजों पर कर दिए गए हैं।

जब भ्रष्टाचार की परतें उखड़ने लगीं और मीडिया ने जवाब मांगा, तो जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। डीसी मनरेगा रामेंद्र सिंह कुशवाह ने इस मामले पर मीडिया के फोन रिसीव करना बंद कर दिया है। यह चुप्पी साफ इशारा करती है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।

आखिर कब तक गरीब मजदूरों के हक पर डाका डाला जाता रहेगा, क्या जिले के उच्चाधिकारी इस ‘सिंडिकेट’ को तोड़ेंगे या फिर जांच के नाम पर फाइलों को दबा दिया जाएगा।

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