पचपेड़वा (बलरामपुर)। जिले में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लीनिकों के बढ़ते जाल के बीच पचपेड़वा नई बाजार चौराहे से स्टेशन रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर संचालित “जावित्री क्लीनिक एवं फार्मेसी” को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर संचालित इस क्लीनिक में बच्चों के इलाज के दावे किए जा रहे हैं, जबकि इसके संचालन और चिकित्सकीय योग्यता को लेकर कई प्रश्न अनुत्तरित हैं।

पेड़ों पर लगे प्रचार बैनर, बाल रोग विशेषज्ञ होने का दावा

मुख्य मार्ग पर पेड़ों पर लगाए गए बड़े-बड़े फ्लेक्स और बैनरों में डॉ. सिद्धार्थ यादव का नाम प्रमुखता से अंकित है। बैनरों में उन्हें “बाल रोग विशेषज्ञ” बताते हुए नवजात एवं बच्चों की विभिन्न बीमारियों के उपचार का दावा किया गया है। साथ ही स्वयं को “पूर्व डॉ. मलिक हॉस्पिटल, बलरामपुर” से संबद्ध बताया गया है। प्रचार सामग्री पर मोबाइल नंबर 7355584662 भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

मामले की पड़ताल के दौरान जब संवाददाता ने डॉ. सिद्धार्थ यादव से उनकी चिकित्सकीय योग्यता और संबंधित प्रमाणपत्रों के संबंध में जानकारी मांगी, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वह कोई प्रमाणपत्र नहीं दिखा सकते, क्योंकि संवाददाता कोई अधिकृत जांच एजेंसी नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोग बन रहे हैं भरोसे का शिकार

स्थानीय लोगों के अनुसार, दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोग बच्चों के इलाज के लिए इस क्लीनिक का रुख कर रहे हैं। प्राप्त दृश्यों में भी मरीजों और उनके परिजनों की मौजूदगी देखी गई। ऐसे में यदि बिना वैध डिग्री अथवा आवश्यक पंजीकरण के चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय हो सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पचपेड़वा नई बाजार जैसे व्यस्त क्षेत्र में खुलेआम चल रहे इस क्लीनिक और इसके प्रचार-प्रसार से संबंधित बैनर क्या स्वास्थ्य विभाग की नजर में नहीं आए?

यह भी जांच का विषय है कि—

– क्या डॉ. सिद्धार्थ यादव के पास बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक वैध मेडिकल डिग्री (एमबीबीएस/एमडी पीडियाट्रिक्स) उपलब्ध है?

– क्या क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत संबंधित क्लीनिक का पंजीकरण कराया गया है?

– क्या फार्मेसी संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस मौजूद है?

उच्चाधिकारियों से जांच की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज और लाइसेंस मौजूद हैं तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

अब देखना यह होगा कि मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाते हैं और क्या कथित “जावित्री क्लीनिक एवं फार्मेसी” की जांच कराई जाती है।

रिपोर्ट : क्यूडी सिद्दीकी/आईटीएन हिन्दी

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बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और अवैध कार्यों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, लेकिन बलरामपुर जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय सरकार की इस मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जिले में आयुष और बीयूएमएस (BUMS) डिग्रीधारी डॉक्टर धड़ल्ले से खुद को ‘एलोपैथिक विशेषज्ञ’ या ‘MBBS’ की तरह पेश कर बड़ी-बड़ी और गंभीर बीमारियों के इलाज का ठेका ले रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जब इन फर्जीवाड़ों और अवैध क्लीनिकों के खिलाफ जागरूक नागरिक मुख्यमंत्री संदर्भ या आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हैं, तो सीएमओ कार्यालय धरातल पर कार्रवाई करने के बजाय कागजों पर ‘झूठी रिपोर्ट’ तैयार कर मामले का निस्तारण (निक्षेपण) कर देता है।

हाल ही में सामने आए सरकारी पत्राचार और आईजीआरएस आख्या के दस्तावेजों ने सीएमओ ऑफिस बलरामपुर की इस कार्यप्रणाली की कलई खोलकर रख दी है।

क्या है पूरा मामला?

दस्तावेजों के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा आईजीआरएस संदर्भ संख्या 12157260087901 (दिनांक 29.05.2026) के माध्यम से जिले में संचालित अवैध एलोपैथिक चिकित्सा और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत के निस्तारण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर ने जिलाधिकारी (DM) को एक आख्या पत्र (पत्रांक: शिका०/आ०जांच/नि०/2026-27/4157, दिनांक 10 जून 2026) भेजा है, जिसमें शिकायत को बंद (निक्षेपित) करने का अनुरोध किया गया है।

सीएमओ ने इस आख्या का आधार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) श्रीदत्तगंज के अधीक्षक द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट को बनाया है। लेकिन जब इस जांच रिपोर्ट की जमीनी हकीकत देखी जाए, तो साफ पता चलता है कि विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है।

जांच रिपोर्ट की वो ‘थ्योरी’ जिस पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल:

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज के अधीक्षक के पत्र संख्या अवैध/एलो०चि०संंख्या/2026-27/156-1 (दिनांक 10-06-2026) के तहत जो जांच आख्या तैयार की गई है, वह अपने आप में कई विरोधाभासों से भरी है:

मामला 1:  सील क्लीनिक का ताला टूटा मिला, फिर भी सिर्फ दोबारा सील कर छोड़ा

जांच टीम जब महदेइया बाजार स्थित ‘SP क्लीनिक’ (कथित डॉ. पिंकी जायसवाल) की जांच करने पहुंची, तो पूर्व में सील किए गए क्लीनिक का ताला और दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। यह सीधे तौर पर प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और कानूनी अपराध है। लेकिन टीम ने इस पर कोई एफआईआर (FIR) दर्ज कराने या सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, वहां मौजूद लोगों के इस बहाने को सच मान लिया कि “आंधी के कारण दरवाजा टूट गया था।” टीम ने बिना किसी ठोस कानूनी एक्शन के उसे दोबारा सील कर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली।

मामला 2 और 3 : BUMS डॉक्टर कर रहे एलोपैथिक दावों की प्रैक्टिस?

चमई बुजुर्ग स्थित खान क्लीनिक’ (डॉ. मोहसिन खान – BUMS) और श्रीदत्तगंज स्थित ‘फैमिली हेल्थ केयर’ (डॉ. मिन्हाज खान – BUMS) की जांच में टीम ने उनके पंजीकरण को ‘वैध’ करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि वे अपनी पद्धति के अनुसार केवल ओपीडी (OPD) चलाते हैं और मरीज भर्ती नहीं करते।

बड़ा सवाल: क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि ये आयुष और यूनानी डॉक्टर बोर्ड पर और अपनी प्रैक्टिस में एलोपैथिक दवाओं और बड़ी बीमारियों के इलाज का झांसा देते हैं, जिसका इलाज बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट भी सोच-समझकर करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केवल उनके बयानों को ही अंतिम सत्य मान लिया और जमीनी स्तर पर मरीजों से फीडबैक लेना भी जरूरी नहीं समझा।

जनता में भारी आक्रोश, कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों का कहना है कि बलरामपुर का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सुस्त पड़ चुका है। शिकायत होने पर पहले से ही क्लीनिक संचालकों को ‘मैनेज’ होने का समय दे दिया जाता है, और बाद में एक बनावटी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों और आईजीआरएस पोर्टल को गुमराह कर दिया जाता है।

“जब तक इन फर्जी क्लीनिकों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कथित डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने जैसी सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बलरामपुर की गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।”

अब देखना यह है कि आईजीआरएस पर लगी इस ‘झूठी आख्या’ और सीएमओ कार्यालय के इस ढुलमुल रवैए पर जिले के आला अधिकारी और शासन क्या संज्ञान लेते हैं।

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अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में रेडक्रॉस सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में आरसीएच सभागार, बाराबंकी में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम “कम्युनिटी पार्टिसिपेशन: डेंगू कंट्रोल – चेक, क्लीन एंड कवर” निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि डेंगू एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो हाल के वर्षों में देश में जनस्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। विशेष रूप से मानसून और उसके बाद के मौसम में उच्च तापमान एवं जलभराव के कारण एडीज मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ता है, जिससे डेंगू के साथ-साथ चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, ताकि मानसून से पहले लोगों को जागरूक कर रोकथाम संबंधी गतिविधियों को प्रभावी बनाया जा सके। डेंगू नियंत्रण में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कार्यशाला में बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्र स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के माध्यम से एंटी-लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान की जा रही है तथा अनावश्यक जलभराव वाले पात्रों को खाली कराया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास साफ-सफाई बनाए रखें तथा कूलर, पानी की टंकी, गमले, टायर, नारियल के खोल, प्लास्टिक कप, बोतल और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं में पानी जमा न होने दें।

कार्यक्रम के दौरान “हर रविवार, मच्छर पर वार” अभियान के तहत डेंगू रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। रेडक्रॉस सोसायटी, बाराबंकी के सदस्यों ने भी जनजागरूकता अभियान चलाने और लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी, समस्त मलेरिया यूनिट के अधिकारी एवं पीसीआई प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में हैदरगढ़ ब्लॉक से रेडक्रॉस सोसायटी के आजीवन सदस्य मेराज अहमद, हरख ब्लॉक से प्रीतम सिंह वर्मा, त्रिवेदीगंज ब्लॉक से सुनील कुमार सहित जनपद के 17 ब्लॉकों से रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्य मौजूद रहे।

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रेहरा बाजार (बलरामपुर) स्थानीय रामबल इंटर कॉलेज में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अभिभावकों और बच्चों का आर्थिक शोषण करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय में एनसीईआरटी (NCERT) के नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी किताबें थोपी जा रही हैं, जिससे गरीब अभिभावकों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले की जाँच करने आए राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) दारीचौरा के प्रधानाचार्य ने तथ्यों को उजागर करने के बजाय एक ‘गोलमोल’ रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया है।

जाँच रिपोर्ट में ‘शादी’ का बहाना, भ्रष्टाचार को क्लीन चिट!

मीडिया संगठन द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत की जाँच GIC दारीचौरा के प्रधानाचार्य को सौंपी गई थी। प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि विद्यालय के 19 कर्मचारियों में से 10 के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका। इसके पीछे तर्क दिया गया कि ‘मैनेजर के घर शादी का कार्यक्रम’ होने के कारण दस्तावेज नहीं दिखाए गए। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी जाँच किसी के पारिवारिक आयोजन के अधीन होती है? बिना दस्तावेजों की जाँच किए प्रधानाचार्य ने किस आधार पर रिपोर्ट को फाइनल कर दिया?

अधूरा सच: सिर्फ कक्षा 9 और 10 तक सीमित रही जाँच

अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने जाँच टीम की आँखों में धूल झोंकने के लिए केवल कक्षा 9 और 10 में एनसीईआरटी की कुछ किताबें सजा रखी हैं, जबकि धरातल पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राइवेट पब्लिकेशन का मकड़जाल फैला हुआ है। जाँच अधिकारी ने जानबूझकर अन्य कक्षाओं का निरीक्षण नहीं किया, जिससे प्राइवेट किताबों के कमीशन के खेल पर पर्दा पड़ा रहे।

अभिभावकों में भारी रोष: कमीशनखोरी का शिकार हो रहा बचपन

नाम न छापने की शर्त पर क्षेत्र के अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें बाजार भाव से तीन से चार गुना महंगी हैं। विद्यालय प्रबंधन और प्रकाशकों की जुगलबंदी के कारण बच्चों के बस्ते का बोझ और अभिभावकों के बजट का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अयोग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराए जाने से छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है।

जाँच रिपोर्ट को बताया 60% फर्जी

मीडिया संगठन सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे ‘भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली रिपोर्ट’ करार दिया है। संगठन का कहना है कि रिपोर्ट में 40% तथ्यों को मरोड़ा गया है और 60% जानकारी पूरी तरह गलत है। इस मामले में अब जिलाधिकारी बलरामपुर से उच्च स्तरीय जाँच और जाँच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग की जा रही है।

मुख्य बिंदु जो जनता पूछेगी:

क्या प्रधानाचार्य दारीचौरा और स्कूल प्रबंधन के बीच कोई ‘सांठगांठ’ है?

क्या जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ऐसी आधारहीन रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे?

प्राइवेट किताबों से मिलने वाले मोटे कमीशन में किसका-किसका हिस्सा है?

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डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मुख्य सड़कों और ग्रामीण लिंक मार्गों पर तेज रफ्तार पिकअप वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रफ़्तार के जुनून और ओवरलोडिंग की होड़ ने क्षेत्र के लोगों का सड़क पर चलना दूभर कर दिया है। स्थिति यह है कि इन अनियंत्रित वाहनों की वजह से राहगीर अब सड़कों पर निकलने में भी दहशत महसूस कर रहे हैं।

कमाई की भूख और लापरवाही का गठजोड़

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, पिकअप चालकों के बीच अधिक माल ढोने और ‘डबल शिफ्ट’ में काम करके ज्यादा कमाई करने की अंधी प्रतिस्पर्धा चल रही है। कम समय में ज्यादा चक्कर लगाने के चक्कर में चालक क्षमता से अधिक सामान लादकर वाहनों को अत्यधिक गति से चलाते हैं। इससे न केवल वाहन का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है, बल्कि अचानक सामने आने वाले बाइक सवारों और पैदल यात्रियों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचता।

बाजारों और चौराहों पर बढ़ा खतरा

ग्रामीणों का आरोप है कि ये वाहन चालक घनी आबादी वाले बाजारों और सँकरी सड़कों से भी रफ्तार कम नहीं करते। बीते कुछ दिनों में क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में कई छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा इन पर लगाम कसने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

जांच अभियान की मांग

क्षेत्र के नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन व परिवहन विभाग (RTO) से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। जनता की मांग है कि:
* प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नियमित बैरियर लगाकर चेकिंग की जाए।
* ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों के परमिट निरस्त किए जाएं।
* फिटनेस मानकों की अनदेखी करने वाले पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जाए।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए, तो भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता।

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सादुल्लाह नगर (बलरामपुर): शिक्षा के मंदिर को ‘पैसा छापने वाली फैक्ट्री’ बनाने वाले सिंडिकेट के खिलाफ सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है कि सादुल्लाह नगर स्थित कृष्णा बुक डिपो और करीब 100 से अधिक स्कूलों ने मिलकर अभिभावकों की जेब पर डकैती डालने का एक सुनियोजित जाल बुना है। लगभग 80 प्रतिशत की छूट पर मिलने वाली किताबें बच्चों को मात्र 10 प्रतिशत छूट देकर लूटा जा रहा है। जिसका मास्टरमाइंड कृष्णा बुक डिपो व अन्य लोगों को बताया जा रहा है। संगठन के पास कई स्कूलों की सूची है जहां कृष्णा बुक डिपो ने अपनी किताबें लगा रखी है।

300 की किताबों का सेट 3000 में: कमीशन का ‘खूनी’ खेल

सेंट्रल प्रेस काउंसिल द्वारा किए गए गुप्त सर्वे में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। बाजार में जो किताबों का सेट 300 से 500 रुपये में उपलब्ध होनी चाहिए, उन्हें सिंडिकेट बनाकर 2000 से  लेकर 3500 रुपये तक में बेचा जा रहा है। आरोप है कि इन बुक डिपो द्वारा स्कूलों को मोटा ‘एडवांस कमीशन’ दिया गया है, ताकि स्कूल प्रबंधन केवल उसी दुकान से किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाएं या उनके स्कूलों से किताबें खरीदें।

गोदामों में छिपा है ‘काला साम्राज्य’

सूत्रों और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, सादुल्लाह नगर में  बुक डिपो के कई अवैध गोदाम हैं, जहाँ लाखों रुपये की किताबें जमाखोरी करके रखी गई हैं। बिना किसी पक्के बिल या रसीद के किताबें बेची जा रही हैं खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है।

क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कड़े नियम?

उत्तर प्रदेश सरकार की ‘शुल्क विनियमन अधिनियम 2018’ की गाइडलाइन के अनुसार:
1. दुकान चुनने की आजादी: कोई भी स्कूल किसी विशेष दुकान का नाम नहीं ले सकता। स्कूल को 5 दुकानों की सूची देनी होगी, अभिभावक कहीं से भी खरीदने को स्वतंत्र हैं।
2. NCERT अनिवार्य: निजी स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर NCERT पुस्तकें लगानी चाहिए। निजी पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपना अपराध है।
3. कमीशनखोरी पर जेल: साठगांठ कर कीमतें बढ़ाने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने और धोखाधड़ी (IPC की सुसंगत धाराओं) के तहत FIR का प्रावधान है।
4. GST और बिल: बिना रसीद सामान बेचना ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट’ का उल्लंघन है।

सेंट्रल प्रेस काउंसिल जुटा रही साक्ष्य, शासन तक पहुंचेगी रिपोर्ट

मीडिया संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में अभिभावकों और कुछ जागरूक स्कूलों के साथ मिलकर पुख्ता साक्ष्य (ऑडियो/वीडियो और फर्जी पर्चियां) इकट्ठा कर रहे हैं। जल्द ही यह पूरी फाइल जिलाधिकारी (DM) बलरामपुर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपी जाएगी ताकि इन ‘शिक्षा के व्यापारियों’ को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

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सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज) : राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले मंगलवार को डुमरियागंज ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और स्पष्ट किया कि यदि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं, तो सरकार को उनके कार्यकाल का विस्तार करना चाहिए या उन्हें ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

संगठन की दो टूक: ‘दूसरा प्रशासक मंजूर नहीं’

बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के **जिलाध्यक्ष डॉ. पवन मिश्रा** ने कहा कि ग्राम प्रधान शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, *”आगामी 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यदि समय पर चुनाव नहीं कराए जाते, तो प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। किसी अन्य को प्रशासक बनाया जाना कतई स्वीकार्य नहीं होगा। यदि सरकार हित में निर्णय नहीं लेती है, तो जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।”

पूर्व विधायक और एडीओ पंचायत को सौंपा ज्ञापन

ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप पाण्डेय उर्फ छोटे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के अंत में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन **एडीओ पंचायत हरिशंकर सिंह (बीडीओ की अनुपस्थिति में) को सौंपा गया।

इसके पश्चात, जिलाध्यक्ष डॉ. पवन मिश्रा और ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप पाण्डेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात कर उन्हें भी ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक ने प्रधानों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों को जल्द ही मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे।

विकास की मुख्य कड़ी हैं ग्राम प्रधान: ताकीब रिजवी

प्रदेश उपाध्यक्ष ताकीब रिजवी और ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप पाण्डेय ने साझा बयान में कहा कि गांवों के विकास की मुख्य कड़ी ग्राम प्रधान होता है। सरकार को उनकी जायज मांगों पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष अजीत उपाध्याय ने किया।

बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे

इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, राकेश द्विवेदी, पप्पू पाण्डेय, पप्पू श्रीवास्तव, राकेश पाण्डेय, केशभान चौधरी, विष्णू श्रीवास्तव, भूपेंद्र सिंह, जहीर फारूकी, मनोज यादव, सचिन श्रीवास्तव, मोहम्मद इलियास, विनीत श्रीवास्तव, अकरम मलिक, लवकुश यादव, प्रमिला, शैलेन्द्र कुमार और अश्वनी मिश्रा समेत भारी संख्या में ग्राम प्रधान व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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सिद्धार्थनगर / भवानीगंज :  जनपद के थाना भवानीगंज में आगामी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए शासन-प्रशासन ने कमर कस ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बुधवार को भवानीगंज थाना परिसर में पीस कमेटी की एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

प्रशासन की सख्त हिदायत: गाइडलाइन्स का पालन अनिवार्य** अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री बृजेश कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने की। गोष्ठी में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, संभ्रांत व्यक्तियों, दोनों समुदायों के धर्मगुरुओं और विशेष रूप से डीजे संचालकों को बुलाया गया था।
थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स और उच्चाधिकारियों के आदेशों से सभी को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जयंती के दौरान किसी भी प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी और निर्धारित रूट का पालन करना अनिवार्य होगा।

डीजे संचालकों और समितियों से सहयोग की अपील बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने डीजे संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “डॉ. अम्बेडकर जयंती हम सबके लिए गौरव का विषय है, इसे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।”
समितियों ने दिया सुरक्षा का भरोसा पीस कमेटी में मौजूद क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों और आयोजन समितियों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। सभी ने एक स्वर में कहा कि वे बाबा साहब की जयंती को शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ मनाएंगे।

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सिद्धार्थनगर: पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री अभिषेक महाजन के निर्देशन में जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री बृजेश कुमार वर्मा व थानाध्यक्ष श्री बृजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में ग्राम परसपुर में ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत ‘बहू-बेटी सम्मेलन’ का भव्य आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु: सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन

सम्मेलन के दौरान मिशन शक्ति टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनमें मुख्य हैं:
* मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं सामूहिक विवाह योजना।
* प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
* रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष।
* नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना।
साइबर सुरक्षा और एंटी-रोमियो अभियान
कार्यक्रम में महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के टिप्स दिए गए और एंटी-रोमियो टीम द्वारा उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने जोर दिया कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें।

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर (Quick Guide):

| सेवा | नंबर |
|—|—|
| पुलिस आपातकालीन सेवा | 112 |
| वूमेन पावर हेल्पलाइन | 1090 |
| साइबर अपराध हेल्पलाइन | 1930 |
| मुख्यमंत्री हेल्पलाइन | 1076 |
| चाइल्ड हेल्पलाइन | 1098 |
| एम्बुलेंस / स्वास्थ्य सेवा | 108 / 102 |
| महिला हेल्पलाइन | 181 |
| अग्निशमन सेवा | 101 |

मिशन शक्ति टीम का विवरण:

सशक्तिकरण के इस अभियान में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की अहम भूमिका रही:
* उ0नि0 श्री नंदलाल यादव
* का0 रमेश सिंह
* का0 कयूम अंसारी
* का0 रवि जायसवाल
* म0आ0 किरन यादव

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भवानीगंज, सिद्धार्थनगर:
उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान ‘मिशन शक्ति फेज 5.0’ (द्वितीय चरण) के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जमीन पर उतरकर कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में बुधवार को थाना भवानीगंज क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर ‘बहू-बेटी सम्मेलन’ और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी

क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री बृजेश कुमार वर्मा और थानाध्यक्ष श्री बृजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम ने ग्राम कस्बा भवानीगंज में महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान टीम ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे— प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताया ताकि ग्रामीण महिलाएं इनका लाभ उठा सकें।

सुरक्षा और साइबर अपराध पर जोर

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को ‘एंटी-रोमियो अभियान’ और बढ़ते ‘साइबर अपराध’ से बचाव के तरीके सिखाए गए। पुलिस टीम ने स्पष्ट किया कि किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं घबराने के बजाय पुलिस की मदद लें।
मुसीबत में इन नंबरों पर करें कॉल:
जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी:
* 1090: वूमेन पावर हेल्पलाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
* 1930: साइबर अपराध हेल्पलाइन
* 112: पुलिस आपातकालीन सेवा
* 1076: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
* 1098: चाइल्ड हेल्पलाइन

अभियान में शामिल टीम:

इस जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में उप-निरीक्षक श्री राम शब्द यादव, कांस्टेबल राजमणि यादव और महिला आरक्षी किरन यादव की मुख्य भूमिका रही। पुलिस की इस पहल की स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने सराहना की है।

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